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शासन का डंडा : प्रधानाचार्यों का वेतन स्थगित

Ballia

Updated Sat, 11 Aug 2012 12:00 PM IST
बलिया। जिले के 54 इंटर कालेजों में तैनात सरप्लस शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मियोें को चिन्हित कर उनसे रिकवरी नहीं किए जाने के मामले में शासन के निर्देश पर डीआईओएस ने रिकवरी कार्रवाई कराने तक संबंधित कालेज के प्रधानाचार्यों का वेतन स्थगित करने का निर्देश दिया है। साथ ही सरप्लस शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों के खिलाफ कड़ाई से आदेश का पालन कराने के क्रम में आहरित वेतन का आगणन करके रिकवरी की गई। धनराशि को एक सप्ताह के भीतर राजकोष में जमा कराने का निर्देश दिया है।
जिले के इंटर कालेजों में सरप्लस शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का विवाद दिनों-दिन गहराता ही जा रहा है। इसी प्रकरण में हाईकोर्ट में चल रहे याचिका संख्या 26307/2010 ध्रुव नारायण सिंह बनाम उत्तर प्रदेश व अन्य में निर्गत निर्देश के अनुपालन में मुख्य सचिव उप्र शासन ने निर्धारित जनशक्ति से अधिक पदों पर कार्यरत शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को सरप्लस होने से शासन को हुई क्षति की वसूली कराने का निर्देश दिया था। हाइकोर्ट के आदेश के अनुपालन में शासन स्तर से बार-बार आहरित वेतन की धनराशि का आगणन करके उनसे रिकवरी की कार्रवाई कराने का आदेश संबंधित कालेजों प्रधानाचार्यों/ प्रबंधकों को दिया था। लेकिन बार-बार पत्र लिखकर आदेश दिए जाने के बावजूद संबंधित प्रधानाचार्य/ प्रबंधकों ने उसका अनुपालन कराने की जहमत तक नहीं उठाई। जिसे शासन ने गंभीरता से लिया और जिले के जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देशित किया कि संबंधित प्रबंधकों एवं प्रधानाचार्यों को पत्र भेजकर जनशक्ति से अधिक पदों पर कार्यरत शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को हुए भुगतान का आगणन करके और इसकी जांच कराकर संबंधित धनराशि कोषागार में जमा कराएं। पत्र में यह भी कहा है कि अब तक उक्त का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया जो स्पष्ट रुप से शासनादेश और विभागीय आदेशों का उल्लंघन प्रतीत होता है। ऐसी दशा में एक बार फिर आदेशित किया गया है कि उक्त का आगणन करके शासन को सरप्लस द्वारा की गई क्षति का भरपाई के लिए संबंधित राशि कोषागार में एक सप्ताह के भीतर जमा कराना सुनिश्चित कराएं। तब तक संबंधित प्रधानाचार्यों का वेतन भुगतान स्थगित रहेगा। इस पत्र के मिलने के बाद संबंधित कालेजों में हडकंप मची हुई है।
इनसेट...
शासन के आदेश पर कई बार प्रधानाचार्य/प्रबंधकों को पत्र भेजकर रिकवरी की कार्रवाई कराने का निर्देश दिया गया है। इस प्रकरण में शासन के आदेश पर कार्रवाई न करना उनके लिए काफी नुकसानदायक साबित होगा। शासन के आदेश पर रिकवरी की कार्रवाई पूर्ण कराने तक प्रधानाचार्यों का वेतन रोका गया है।
प्रमोद कुमार यादव
जिला विद्यालय निरीक्षक, बलिया
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