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फ्लाप हो रहा माध्यमिक शिक्षा अभियान

Ballia

Updated Sun, 05 Aug 2012 12:00 PM IST
बलिया। जिले में माध्यमिक शिक्षा अभियान पर करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद भी पूरी तरह फ्लाप साबित हो रहा है। एक विद्यालय पर करीब 58 लाख खर्च करने की योजना है। विभागीय पहल के बावजूद कई विद्यालयों में छात्रों की संख्या दहाई का आंकड़ा तक पार नहीं कर सकी है। चौंकाने वाली बात यह है कि चार विद्यालयों में प्रवेश शून्य है।
जिले के 17 में से 11 विकास खंडों में माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत कुल 16 जूनियर हाईस्कूलों को तत्काल प्रभाव से उच्चीकृत कर उसी परिसर में राजकीय विद्यालय का संचालन जुलाई माह से शुरू करा दिया गया है। जिसमें से चार विद्यालयों में प्रशासनिक उदासीनता के चलते आज भी 29 जुलाई तक की मिली सूचना के मुताबिक शून्य है। हालांकि केंद्र सरकार की इस योजना के तहत गांवों में राजकीय विद्यालय खोलकर गरीब छात्र-छात्राओं को कम फीस के आधार पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की योजना है। जिसमें केंद्र सरकार का 75 फीसदी व राज्य सरकार का 25 फीसदी धन खर्च करना पहले से तय है। एक विद्यालय के लिए 58.12 लाख रुपए खर्च करने की योजना बनाई गई है। हालांकि भवन के अभाव में तत्काल प्रभाव से इसे जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय ने एक फरमान जारी कर 11 विकास खंडों के जूनियर हाई स्कूलों में शुरू करा दिया। विद्यालयों में कक्षा कक्षा नौ का प्रवेश भी जुलाई में शुरू हो गया था। 29 जुलाई तक के आंकड़ों पर विभागीय आंकड़ों पर गौर करें तो जहां शिक्षकों की संख्या पूर्ण थी वहां दहाई का आंकड़ा तो छू गया। लेकिन कई एक स्थानों पर छात्रों की संख्या नगण्य रही। यदि बेलहरी विकास खंड के रुद्रपुर को छोड़ दिया जाए तो किसी ने 100 का आंकड़ा पार नहीं कर सका है। रुद्रपुर में 130, पंद्रह के एकैल में 87, सीयर के सोनाडीह में 50, बांसडीह के केवरा में 30, मुरलीछपरा के टोला बाजारी में 29, नगरा के जुड़नपुर में 25, चिलकहर के बछईपुर में 24, गड़वार के विशुकिया में 20, चिलकहर के हजौली में 18, बेलहरी के दुधैला में 15, रेवती के रजौली में पांच, चौबेछपरा में दो छात्र-छात्राओं का ही पंजीयन हो सका है।
जबकि गड़वार के जगदीशपुर, मनियर के बड़सरी, मुरलीछपर के टोला फतेहराय, नवानगर के कोथ में पंजीयन शून्य रहा। विभागीय अधिकारी चार उच्चीकृत राजकीय विद्यालयों में शुन्य पंजीयन का कारण विद्यालय पर किसी प्रभारी का न जाना मान रहे हैं। यदि पंजीयन की स्थिति पर ध्यान दिया जाए तो शासन का करोड़ों रुपया खर्च करने की योजना पर ग्रहण लगता नजर आ रहा है।
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