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तालाब निर्माण का उद्ेश्य जल संचय करना व भूगर्भीय जल स्तर को उठाना

Ballia

Updated Sun, 10 Jun 2012 12:00 PM IST
सुरेमनपुर। भारत सरकार ने मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जल संचय के लिए करोड़ों रुपए का बजट दिया, लेकिन ग्राम प्रधान व संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत से कई पुराने तलाबों में थोड़ा बहुत काम कराकर नए तालाब के निर्माण का धन आहरित कर लाखों रुपये का बंदरबांट किया गया है। कुछ तालाबों के निर्माण में खामी को लेकर शिकायत भी मिली तो जांच कर क्लीनचीट दे दिया गया।
बैरिया विकास खंड में 30 ग्राम पंचायतें हैं। गत तीन वर्षों के अंदर मनरेगा अंतर्गत जल संचय के लिए यहां के 14 ग्राम पंचायतों में कुल 15 तालाबों का निर्माण कराना था। इनमें से आधे से अधिक ग्राम पंचायतों ने गांव के पुराने पोखरों में थोड़ा-बहुत काम कराने के बाद कागज में नए तालाब का निर्माण दिखाकर व बोर्ड लगाकर लाखों रुपये का हेर-फेर कर दिया है। यही नहीं कुछ गांवों ने तो केवल मिट्टी कटवाकर तालाबों को अपने हाल पर छोड़ दिया है। इन तालाबों पर न तो पक्के घाट ही बने और न ही एक बूंद पानी छोड़ा गया। जबकि तालाबों का उद्देश्य पानी का संचय कर भूगर्भीय जल स्तर को बढ़ाने के साथ ही पानी की कमी को दूर करना है। बैरिया ब्लाक के रिकार्ड में बने पोखरों पर नजर डालें तो ग्राम पंचायत बैजनाथपुर अंतर्गत रामपुर टोला, बैरिया के खाकी बाबा के पास, बलिहार चकिया में दो पोखरे, दलपतिपुर, गोन्हियाछपरा, करमानपुर, कोटवा, श्रीनगर, तालिबपुर, टेंगरही, विशुनपुरा, गोपालपुर, चाईछपरा ग्राम पंचायत में पोखरे का निर्माण हुआ। जिसमें एक पोखरे के निर्माण पर अनुमानित लागत तकरीबन पांच से 10 लाख रुपये तक है। बानगी के तौर पर करमानपुर स्थित मधुबनी-करमानपुर सड़क मार्ग के किनारे पूर्व विधायक स्व. मैनेजर सिंह ने पोखरे का निर्माण कराया था, लेकिन उसी पोखरे पर वर्ष 2009-10 में आदर्श जलाशय का नाम देकर बोर्ड लगा दिया गया। उक्त बोर्ड पर अनुमानित लागत 802946 रुपये लिख दिया गया। इसी तरह पुराने पोखरे को कागज में नया पोखरा बना दिया गया। ग्राम पंचायत टेंगरहीं में करीब 10 लाख की लागत से पोखरा निर्माण के नाम पर मिट्टी खोदकर छोड़ दिया गया। शिकायत पर जांच भी की गई, लेकिन जांच में क्लीनचीट दे दिया गया। करीब-करीब यही स्थिति ब्लाक के अधिकतम तालाबों की है। इस बाबत मनरेगा के सहायक कार्यक्रम अधिकारी अजय सिंह ने बताया कि मेरे कार्यकाल में पोखरों का निर्माण नहीं हुआ। जिन ग्राम पंचायतों में पोखरे नहीं बने हैं, वहां के प्रधान पोखरा निर्माण में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। बैरिया के उपजिलाधिकारी शीतला प्रसाद यादव ने कहा कि पुराने पोखरे पर नये का भुगतान कराने संबंधी अभी शिकायत नहीं मिली है। यदि शिकायत मिलती है तो जांच कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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