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पांच साल बिना अनुमति लगते रहे हैंडपंप

Bahraich

Updated Sun, 07 Oct 2012 12:00 PM IST
बहराइच। कहीं हैंडपंप हैं ही नहीं तो कहीं खराब पड़े हैं। अब जलनिगम की एक और लापरवाही उजागर हुई है। विभाग ने जिलाधिकारी की अनुमति लिए बिना ही गांवों में हैंडपंप लगवा दिए। शासन ने इस मामले की जांच शुरू करा दी है। पांच सालों में लगाए गए हैंडपंपों का सत्यापन भी शुरू कराया गया है। प्रमुख सचिव जल निगम का पत्र मिलने के बाद जल निगम के अफसर सकते में आ गए हैं।
जलनिगम की ओर से गांवों की पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से इंडिया मार्का हैंडपंप स्थापित कराए जाते हैं। शासकीय नियमावली के अनुसार हैंडपंप की स्थापना के लिए प्रस्ताव बनाकर जिलाधिकारी से स्वीकृति लेने के बाद शासन को प्रस्ताव भेजा जाना चाहिए। लेकिन जिले में गत पांच सालों में ऐसा नहीं किया गया। अब मामले का खुलासा हुआ है।
बीते माह शासन की उच्चस्तरीय बैठक में प्रदेश के कुछ जिलाधिकारियों ने भी इस मामले को प्रमुखता से उठाया। जिसके बाद शासन ने मामले का संज्ञान लिया है। जल निगम के विशेष सचिव राकेश कुमार ओझा ने 24 सितंबर को जिलाधिकारी के माध्यम से जल निगम के अधिशासी अभियंता को भेजे गए पत्र में कहा है कि बिना जिलाधिकारियों की संस्तुति के स्थापित किए गए हैंडपंपों का स्थलीय सत्यापन कराया जाए। ऐसे हैंडपंपों की सूची बनाकर शासन को भेजी जाए। बिना डीएम की स्वीकृति के नए हैंडपंप लगाने पर भी शासन ने रोक लगा दी है।
अभी नहीं मिला पत्र
जल निगम के अधिशासी अभियंता अनिल चंद्रा ने बताया कि विशेष सचिव का पत्र उन्हें अभी नहीं मिला है। मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय के माध्यम से ही शासन के पत्र उनके कार्यालय आते हैं। पत्र मिलते ही शासन के निर्देशानुसार कार्रवाई शुरू करा दी जाए।
हैंडपंप स्थापना का मानक
जलनिगम के अधिकारियों की मानें तो इंडिया मार्का हैंडपंप की स्थापना के लिए शासन ने मानक निर्धारित कर रखा है। जिसके अनुसार 150 से अधिक आबादी पर ही नया हैंडपंप लगाया जा सकता है। इसके अलावा एक इंडिया मार्का हैंडपंप की दूसरे से दूरी लगभग 75 मीटर से अधिक होनी चाहिए। इन मानकों को भी दरकिनार कर दिया गया।
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