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श्रमिकों को मंजूर नहीं बिना काम के दाम

Bahraich

Updated Mon, 01 Oct 2012 12:00 PM IST
बहराइच। जिले के गरीब श्रमिकों ने इमानदारी की अनूठी मिसाल पेश की है। बिना मजदूरी के ही खाते में आए पैसे कोे तीन मजदूरों ने साफ इनकार कर दिया। तीनों ने कहा कि वे खून-पसीने की ही कमाई से परिवार का भरण-पोषण करेंगे। ग्रामीण अंचलों में एक ओर मनरेगा का काम पाने के लिए श्रमिक भटक रहे हैं वहीं दूसरी ओर पयागपुर विकास खंड में बिना काम किए ही श्रमिकों के खाते में पैसा भेजा जा रहा है।
नूरपुर ग्राम पंचायत के तीन श्रमिकों के खाते में सितंबर माह में पांच दिन के काम का पैसा भेज दिया गया है। इस मामले में श्रमिकों ने बीडीओ को पत्र सौंपा है। खंड विकास अधिकारी ने एडीओ पंचायत को जांच सौंपी है।
जिले में मनरेगा योजना में तरह-तरह के खेल हो रहे हैं। इन्हीं खेलों में पयागपुर विकास खंड के ग्राम पंचायत नूरपुर का मामला उजागर हुआ है। नूरपुर गांव निवासी अनिल तिवारी पुत्र केशवराम, शिवप्रसाद पुत्र रामसुख और घनश्याम पुत्र छब्बन जाब कार्डधारक हैं। इन तीनों श्रमिकों की ओर से मनरेगा का कार्य करने के लिए जनवरी माह में आवेदन किया गया था लेकिन ग्राम पंचायत ने काम मुहैया नहीं कराया।
सितंबर माह में तीनों श्रमिकों के खाते में 5-5 दिन की मजदूरी का 600-600 रुपये भेज दिया गया। बिना काम के मजदूरी मिलने का पता श्रमिकों को दो दिन पहले खाते का निरीक्षण करने के दौरान हुआ। इस पर तीनों श्रमिकों ने खंड विकास अधिकारी डा. एनएन मिश्र को पत्र सौंपकर बिना काम के दाम लेने से इनकार कर दिया।
एडीओ पंचायत को जांच सौंपी
खंड विकास अधिकारी डा. मिश्र का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में आया है। बिना काम के श्रमिकों के खाते में पैसा कैसे डिपाजिट किया गया, यह गंभीर प्रकरण है। एडीओ पंचायत को जांच सौंपी गई है। जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
कार्य करने पर ही भेजा गया पैसा
ग्राम पंचायत अधिकारी रामप्रसाद और ग्राम प्रधान कमलेश पासवान का कहना है कि तीनों मजदूरों ने राज्यवित्त योजना के तहत काम किया था। उसी के तहत उनके खाते में पैसा भेजा गया है। हालांकि ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम प्रधान मास्टर रोल नहीं दिखा सके।
तीन बार किया है आवेदन
बिना काम किए खाते में मनेरगा का धन पहुंचने के मामले में नूरपुर निवासी शिवप्रसाद का कहना है कि उन्होंने 2011 से अब तक तीन बार काम के लिए आवेदन किया है। लेकिन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया। अनिल तिवारी व घनश्याम शर्मा का कहना है कि बिना काम के दाम लेना उन्हें मंजूर नहीं है। खून पसीने की कमाई से ही वह अपने परिवार का पेट पालना चाहते हैं।
एडवाइस भेजने में हो सकती है लापरवाही
खंड विकास अधिकारी डा. एनएन मिश्र का कहना है कि हो सकता है एडवाइस भेजने में लापरवाही हुई हो। एडीओ पंचायत से जांच कराई जा रही है। शीघ्र ही लापरवाही का पता लगाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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