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निशुल्क लड़ेंगे किसानों का मुकदमा

Baghpat

Updated Wed, 05 Dec 2012 05:30 AM IST
बागपत। जिला बार सभागार में अधिवक्ताओं की बैठक हुई। इसमें मलकपुर शुगर मिल के दिए गए चेक के बाउंस होने पर मिल प्रबंधन की निंदा की गई।
बैठक में किसानों के हो रहे शोषण पर विचार किया गया। बैठक में मलकपुर शुगर मिल प्रबंधन द्वारा जारी किए गए 13 करोड़ रुपये के चेक बांउस होने की निंदा की गई। अधिवक्ताओं ने मिल को किसान विरोधी बताया। वकीलों ने कहा कि चेक बाउंस होना और किसानों केसाथ किए गए समझौते पर विश्वास भंग करना अपराध है। निर्णय लिया गया कि इन अपराधों के लिए अधिवक्ता समाज किसानों की ओर से निशुल्क वाद मिल प्रबंधन के विरोध में दायर करेंगे। अधिवक्ता किसानों के हित में हर संभव सहायता करेंगे और गन्ना मूल्य 400 रुपये प्रति कुंतल की प्रदेश सरकार से मांग करेंगे। पूर्व में जो भी मुकदमे मिल प्रबंधन के खिलाफ दायर हैं, उनमें भी अधिवक्ता किसानों की पैरवी करेंगे। बैठक की अध्यक्षता पूर्व अध्यक्ष जयवीर सिंह तोमर ने की। संचालन श्योवीर सिंह ने किया। बैठक में महामंत्री योगेंद्र शर्मा, राजेंद्र तोमर, सत्येंद्र खोखर, धनवीर, अजीत सिंह, अनुज ढाका, विनय, विवेक सिंह, अनिल, देवेंद्र आर्य, संजय गौड़, सौदान राठी, जसपाल राणा, सुभाष सिंह, लेाकेंद्र सिंह, अनिल तोमर, प्रमोद सिवाल, भूपेंद्र शर्मा, योगेंद्र, सतीश ढाका, नवीन ढाका, बलवान सिंह, आतेश तोमर मौजूद थे।

मलकपुर चीनी मिल के जीएम को जमानत
बागपत। मलकपुर ची नी मिल के जीएम संतोष गुप्ता ने 11 महीने पुराने एक मामले में मंगलवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इसके थोडी़ देर बाद ही उन्हें इस केस में जमानत मिल गई। यह मुकदमा तत्कालीन डीएम प्रभु नारायण सिंह ने दर्ज कराया था। इसमें हैरानी की बात यह रही कि डीएम की ओर से जो तथ्य लिखवाए गए, उन्हें पुलिस ने सच नहीं माना। एफआईआर में धोखाधड़ी की धारा लगी थी, जबकि चार्ज शीट में यह हटा दी गई।
यह मुकदमा इसी साल जनवरी में तत्कालीन डीएम ने धोखाधड़ी की धारा 420 और अमानत में खयानत की धारा 406 में दर्ज कराया था। पुलिस ने इन तथ्यों को शुरू से ही सच नहीं माना। इसी के चलते जीएम पर कार्रवाई नहीं की गई। जांच पूरी होने पर तो कहानी पूरी तरह से पलट गई। संतोष गुप्ता के अधिवक्ता रामकुमार तोमर के मुताबिक पुलिस ने ढाई महीने पहले जो चार्ज शीट दाखिल की, उसमें 420 और 406 धाराएं नहीं थी। यह मामला सिर्फ गन्ना के बकाया भुगतान में देरी का पाया गया। आरोप पत्र यूपी शुगर एक्ट की धारा 22 में दाखिल की गई थी। इस पर संतोष गुप्ता को समन जारी हुए थे। उन्होंने मंगलवार को सरेंडर किया। इसी के साथ उनकी ओर से सीजेएम कोर्ट में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया। इसे मंजूर कर लिया गया। इस पर सुनवाई के बाद उन्हें बेल मिल गई।
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