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990 पूर्व प्रधान पचा गए एमडीएम के आठ करोड़

Azamgarh

Updated Sat, 08 Dec 2012 05:30 AM IST
आजमगढ़। बेसिक शिक्षा विभाग और जिला पंचायत राज विभाग की लापरवाही से जिले के लगभग 990 पूर्व ग्राम प्रधान परिषदीय विद्यालयों में संचालित एमडीएम का लगभग आठ करोड़ हजम कर बैठ गए। दो करोड़ का 1577 एमटी अनाज और छह करोड़ कनवर्जन कास्ट की वसूली न होने से परिषदीय विद्यालयों में दोपहर को बच्चों भोजन उपलब्ध कराने के व्यवस्था चरमरा गई है। जबकि पिछले आठ साल से शिक्षा विभाग वसूली की कवायद में जुटा है।
बता दें कि जिले में 2065 प्राथमिक विद्यालय और 900 जूनियर हाई स्कूलों में एमडीएम का संचालन किया जाता है। मध्याह्न भोजन योजना के क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक पर गेहूं और चावल उपलब्ध कराया जाता है। भोजन बनाने की लागत के हिसाब में प्रति बच्चे तीन रुपए 35 पैसे से लेकर चार रुपए 65 पैसे भी उपलब्ध कराया जाता है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार जिलों को समय-समय पर यह भी अवगत कराया गया है कि प्रत्येक माह की समाप्ति पर छात्रों की वास्तविक एमडीएम पर हुए व्यय के अनुसार अनाज और परिवर्तन लागत का वास्तविक आकलन किया जाए, ताकि अगले माह के लिए आवंटन के समय एक माह के लिए बफर स्टाक का संज्ञान लेते हुए उतना ही अनाज और परिवर्तन लागत निर्गत किया जा सके, जितनी जिले की आवश्यकता है। भारत सरकार के दिशा-निर्देश के बाद भी जिले में मध्यान्य भोजन योजना के लिए लगभग 990 ग्राम पंचायतों को निर्गत खाद्यान्न तथा परिवर्तन लागत का अवलोकन न करने से अनाज के साथ ही परिवर्तन लागत अधिक निर्गत कर दिया गया। इस तरह से लगभग दो करोड़ का 1577 एमटी अनाज और उसी अनुपात में लगभग छह करोड़ परिवर्तन लागत जारी कर दिया गया। परिवर्तन लागत सहित 1577 एमटी अनाज की वसूली के लिए प्रमुख सचिव बेसिक ने कई बार आदेश जारी किया, ताकि वसूली कर जिले में एमडीएम का संचालन जारी रखा जा सके। मगर आज तक पूर्व प्रधानों से वसूली नहीं की गई। लंबित अनाज की वसूली न किए जाने से स्कूलों में एमडीएम का संचालन प्रभावित होने लगा है। एमडीएम के जिला समन्वयक शैलेंद्र सिंह ने बताया कि एमडीएम का बकाया लगभग आठ करोड़ की वसूली के लिए 990 ग्राम पंचायतों के पूर्व प्रधानों को नोटिस जारी की गई है। कुछ प्रधानों ने नोटिस के बाद भी कोई जवाब नहीं दिया।

ऐसे में उनके खिलाफ आरसी भी जारी की गई है।
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