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अधिवक्ताओं की मांग पर सरकार गंभीर

Azamgarh

Updated Sat, 13 Oct 2012 12:00 PM IST
आजमगढ़। अंबेडकर पार्क में शुक्रवार को आयोजित पूर्वांचल अधिवक्ता महासम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुेंच प्रदेश के पंचायती राज मंत्री बलराम यादव ने कहा कि संयुक्त अधिवक्ता संघर्ष समिति की मांगों को लेकर प्रदेश सरकार गंभीर है। अधिवक्ता समिति के प्रस्ताव पर सरकार समीक्षा कर रही है। उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए प्रदेश सरकार कृत संकल्पित है।
अधिवक्ताओं के लिए प्राेवीडेंट फंड, बीमा राशि, पेंशन, चैंबर, पृथक रेवेन्यू, त्वरित न्याय आदि समस्याओं और मांगों को लेकर नगर के अंबेडकर पार्क पुराने कलेक्ट्रेट में शुक्रवार को संयुक्त अधिवक्ता संघर्ष समिति के तत्वावधान में पूर्वांचल अधिवक्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में पूर्वांचल के अधिवक्ताओं ने भाग लेते हुए मांगों पर विचार किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पंचायती राजमंत्री बलराम यादव ने कहा कि पूर्व की सरकार के दौरान सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने ही अधिवक्ताओं के चैंबर के लिए तीन सौ करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे। पिछली बसपा सरकार ने इस योजना को स्थगित कर दिया। यदि उसकी निरंतरता बनी रही होती, तो अब तक अधिवक्ताओं की तमाम समस्याएं समाप्त हो चुकी होती।
महासम्मेलन को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश बार कौंसिल के अध्यक्ष इमरान माबूद खान ने कहा कि अधिवक्ता संघर्ष समिति के प्रस्ताव को शनिवार को बार कौंसिल की बैठक में स्वीकृत कराकर शासन को भेजा जाएगा। अधिवक्ताओं की मृत्यु के बाद डेथ क्लेम की राशि पांच लाख तय करने का प्रस्ताव स्वीकार किया जा चुका है। सम्मेलन में बार कौंसिल के पूर्व अध्यक्ष अरुण त्रिपाठी ने न्याय पालिका की गरिमा को मजबूत करने की बात कही। इस अवसर पर बार कौंसिल के सदस्य हरिशंकर सिंह, दरवेश सिंह, सपा विधायक डा.संग्राम यादव, सपा जिला अध्यक्ष हवलदार यादव सहित आजमगढ़, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, सिद्धार्थनगर, बलिया, कुशीनगर, मऊ, गाजीपुर, वाराणसी, जौनपुर, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, फैजाबाद आदि जिलों के अधिवक्ता संघों के पदाधिकारियों ने भी संबोधित किया। इससे पूर्व सम्मेलन का शुभारंभ पूर्व न्याय मूर्ति करुणाकांत मिश्र ने दीप प्रज्वलित कर किया। सम्मेलन की अध्यक्षता शिवगोविंद यादव एडवोकेट ने की और संचालन सच्चिदानंद राय, ओमप्रकाश मिश्र, महेंद्र प्रताप सिंह ने किया। सम्मेलन के मुख्य अतिथि पंचायती राज मंत्री तथा बार कौंसिल के अध्यक्ष को संघर्ष समिति की ओर से अनिल राय एडवोकेट, दिवाकर सिंह एडवोकेट ने 14 सूत्री मांग पत्र सौंपा।
मुख्य रूप से अधिवक्ता रामकृष्ण यादव, देवकरन सिंह, राणा प्रताप सिंह, जगदीश प्रसाद यादव, राजाराम यादव, शत्रुघ्न सिंह, सुरेंद्रनाथ तिवारी, सूर्यभान सिंह, विनोद कुमार राय, बंशराज यादव, दुजेंद्र मोहन चतुर्वेदी, जितेंद्र यादव, रामदरश यादव, प्रमोद कुमार सिंह, जगदंबा प्रसाद पांडेय, अरविंद पाठक, श्यामजीत यादव आदि ने भाग लिया।
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