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बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहे विद्यालय

Azamgarh

Updated Fri, 05 Oct 2012 12:00 PM IST
आजमगढ़। जिले में भारी संख्या में सहायक अध्यापकों का पद रिक्त है। जबकि स्वीकृत पद कुल 8006 हैं। इसके सापेक्ष की केवल 35 सौ अध्यापकों की तैनाती की गई है। अध्यापकों की कमी से जूझ रहे प्राथमिक विद्यालयों पर तमाम बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है। शिक्षा के अधिकार कानून का पालन केवल कागजों में हो रहा है। इन वजहों से सरकार के सर्वशिक्षा अभियान का दावा खोखला साबित हो रहा है।
जिले में कुल 2086 प्राथमिक विद्यालयों में 1668 प्रधानाध्यापक हैं। 3500 सहायक अध्यापक कार्यरत हैं। 4506 सहायक अध्यापकों का पद रिक्त है। इसी प्रकार जूनियर विद्यालयों की संख्या 980 है। इसमें 970 प्रधानाध्यापकों के सापेक्ष कुल 220 पद खाली चल रहे हैं। जूनियर विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के कुल 2947 पद स्वीकृत हैं, जबकि 2774 शिक्षक कार्यरत हैं। 183 पद रिक्त चल रहे हैं। शहरी क्षेत्र के विद्यालयों को छोड़ दिया जाय तो सभी विद्यालयों को कागज में शौचालय व हैंडपंप से लैस कर दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में छह माह के अंदर अध्यापकों के खाली पदों को भरने के लिए कहा है। ऐसे में शिक्षा विभाग के अधिकारियों की नींद उड़ी हुई है। लालगंज तहसील क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय डोमनपुर में छात्रों की संख्या एक सौ के ऊपर है। यहां दो अध्यापक व दो शिक्षा मित्र कार्यरत हैं। यहां केवल दो कमरे में बच्चे पढ़ते हैं। यहां का भवन वर्ष 1990 का बना हुआ है।
प्रधानाध्यापक प्रमोद यादव की मानें तो यहां न तो शौचालय है, न किचन शेड है और न ही बाउंड्री वाल है। उन्होंने कई बार विभागीय अधिकारियों को इसके लिए लिखा ,लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी प्रकार प्राथमिक विद्यालय मड़या में शौचालय व हैंडपंप तो है, लेकिन सुुविधाओं का अभाव है। यहां के बच्चों को मीनू के अनुसार अपराह्न भोजन नहीं मिलता है।
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