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विद्यालयों से सेक्रेटरी का हस्तक्षेप खत्म

Azamgarh

Updated Mon, 06 Aug 2012 12:00 PM IST
आजमगढ़। जिले के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय व प्राथमिक विद्यालयों से ग्राम पंचायत अधिकारियों का हस्तक्षेप शासन स्तर से खत्म कर दिया गया है। अब ग्राम प्रधान व प्रधानाध्यापक का ‘प्रधानाध्यापक ग्राम शिक्षा निधि’ के नाम से संयुक्त खाता खुलेगा। इसके लिए डीआईओएस रामचेत व बीएसए रमेश यादव ने सभी को निर्देश जारी कर दिया है। वैसे प्राइवेट प्रधानाध्यापकों के लिए शासन की तरफ से कोई हरी झंडी नहीं मिली है। इससे प्राइवेट विद्यालयों के प्रधानाध्यापक उहापोह में पड़े हैं। विद्यालयों में पंचायत अधिकारियों के हस्तक्षेप से हो रही अनियमितता को खत्म करने के लिए शासन ने यह कदम उठाया है।
अब तक ग्राम प्रधान, प्रधानाध्यापक तथा ग्राम पंचायत अधिकारियों का संयुक्त खाता पंचायत निधि-3 नाम से खुला था। इसमें बिना पंचायत अधिकारियों के हस्ताक्षर के कोई भी धनराशि नहीं निकाली जा सकती है। स्कूल में विभिन्न योजनाओं में आयी धनराशि में कमीशन भी पंचायत अधिकारियों को देना पड़ता था। ऐसे में प्रधानाध्यापक व प्रधानों को पंचायत अधिकारी दौड़ाते रहते थे। कमीशन मिल जाने के बाद ही निधि से पैसा निकलता था। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए शासन ने जुलाई माह में नया शासनादेश जारी कर दिया। इस शासनादेश में विद्यालयों से ग्राम पंचायत अधिकारियों के हस्तक्षेप को समाप्त कर दिया गया और ‘प्रधानाध्यापक ग्राम शिक्षा निधि’ से ग्राम प्रधान व प्रधानाध्यापक का संयुक्त खाता खोलने का निर्देश दिया। अब जूनियर व प्राथमिक विद्यालयों में बनने वाले मिड-डे-मील, छात्रवृत्ति, ड्रेस, भवन निर्माण आदि की धनराशि सीधे प्रधानाध्यापक ग्राम शिक्षा निधि के खाते में भेजी जायेगी। ऐसे में प्रधानाध्यापक प्रधान से हस्ताक्षर करवाकर उक्त धनराशि निकाल सकेगा। इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान के नेतृत्व में एक कमेटी भी गठित की जायेगी। गठित कमेटी भी ग्राम शिक्षा निधि के धन पर नजर रखेगी। समाज कल्याण अधिकारी एनएन द्विवेदी ने कहा कि शासन का फरमान जुलाई माह में आया है। ऐसे में उन्होंने सभी आला अफसरों को अवगत करा दिया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी व डीएसओ भी अपने-अपने विभागों को निर्देश जारी कर रहे हैं। जल्द ही इसका पालन शुरू हो जायेगा।
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