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भूमि के अभाव में 33 नए विद्यालयों का निर्माण अधर में

Azamgarh

Updated Thu, 26 Jul 2012 12:00 PM IST
आजमगढ़। नौनिहालों के लिए विद्यालय भवन उपलब्ध कराने की शासन की मंशा पर लापरवाह भवन प्रभारी पानी फेर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2011- 12 में स्वीकृत नए विद्यालयों के भवन निर्माण में यह लापरवाही तो उजागर हुई ही है,वहीं 33 नए विद्यालय ऐसे हैं, जिनके लिए जिले में जमीन ही नहीं मिल पा रही है। जिन विद्यालयों के लिए जमीन मिली है, उन विद्यालयों में भवन का निर्माण अधूरा पड़ा है। जबकि वर्तमान शैक्षिक सत्र से पूर्व ही जून012 तक सभी विद्यालयों के लिए भवन का निर्माण पूरा हो जाना था, ताकि नए सत्र से बच्चे इन विद्यालयों में दाखिला ले सकें।
बता दें कि वित्तीय वर्ष 2011-12 में सर्व शिक्षा अभियान के तहत असेवित बस्तियों में प्राइमरी विद्यालय खोलने के लिए शासन स्तर पर 198 नए विद्यालय भवन स्वीकृत किए गए थे। इसमें से 118 भवनों को निर्माण के लिए पिछले साल ही करोड़ों का बजट शिक्षा विभाग को उपलब्ध करा दिया गया था। प्रत्येक विद्यालय भवन के लिए छह लाख 40 हजार अवमुक्त किए गए हैं। सभी नवीन विद्यालयों का निर्माण जून 2012 तक पूरा किया जाना था, लेकिन शिक्षा विभाग और तहसील प्रशासन के बीच जमीन को लेकर ताल-मेल के अभाव में वित्तीय वर्ष 2011-12 जमीन की तलाश में ही गुजार दिया गया। जैसे तैसे 85 विद्यालयों के लिए जमनी मिलने पर निर्माण शुरू किया, लेकिन सुपरविजन के अभाव में अभी तक सभी भवन अधूरे पड़े हैं।
इसी तरह 33 विद्यालयों का निर्माण भूमि के अभाव में अधर लटका पड़ा है। इसमें प्रमुख रूप से सगड़ी तहसील के बिलरियागंज ब्लाक में असेवित बस्ती वेगपुर, बरईपुर, मठमोहन, हेंगाईपुर, पिपरहा दुलियावर, मोहिद्दीनपुर, ककरही दुलार, हरैया ब्लाक की असेवित बस्ती पटपरवा, अराजी अमानी मगर्वी में नवीन विद्यालयों के लिए जमीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इसी तरह अन्य ब्लाकों के 24 असेवित बस्ती में भी विद्यालयों के लिए भूमि की तलाश की जा रही है। सर्वशिक्षा अभियान के जिला समन्वयक निर्माण अनिल सिंह ने दावा किया कि 85 असेवित बस्तियों में विद्यालय भवन का निर्माण प्रगति पर है। 33 विद्यालयों का निर्माण कार्य जमीन के अभाव में ठप पड़ा है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रमेश यादव ने बताया कि भवन निर्माण में विलंब किए जाने पर भवन प्रभारियों के वेतन पर रोक लगाया गया है।
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