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अधिसूचना के बाद भी आरक्षण पर ऊहापोह

Azamgarh

Updated Sun, 27 May 2012 12:00 PM IST
आजमगढ़। बहुप्रतीक्षित नगर निकाय चुनाव के लिए शुक्रवार को अधिसूचना जारी होते ही चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। लेकिन नगर निकायों के आरक्षण की अंतिम सूची प्रकाशित न होने से ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। पंचस्थिनि चुनाव कार्यालय भी चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वालों की मदद करने में असहाय दिखा। जबकि बसपा शासन से अब तक आरक्षण में दो बार संशोधन हो चुका है।
बता दें कि जिले में दो नगर पालिका और 10 नगर पंचायतें हैं। वर्ष 2011 से ही चुनाव के लिए शासन स्तर पर आरक्षण लागू कर चुनाव कराने की कवायद की जा रही है। पहली बार बसपा शासन में 15 जनवरी को निकायों के आरक्षण की सूची जारी की गई थी। इसके तहत आजमगढ़ नगर पालिका पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित की गई थी। जबकि मेहनगर, कटघर लालगंज ,अजमतगढ़ नगर पंचायत (अनुसूचित जाति), निजामाबाद, फूलपुर, महराजगंज (महिला वर्ग), जीयनपुर, सरायमीर, अतरौलिया, बिलरियागंज अनारक्षित घोषित किए गए। लेकिन इस बीच फाइनल सूची जारी होने से पूर्व ही सत्ता का परिवर्तन हो गया। सत्तारूढ़ होते ही सपा ने बसपा शासन में जारी हुई आरक्षण की सूची को रद कर नए सिरे से आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी। इसके तहत आजमगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष पद बदल कर महिला, मुबारकपुर नगर पालिका अनारक्षित कर दिया गया। इसी तरह नगर पंचायतों में सरायमीर पिछड़ा वर्ग, मेहनगर-अजा, लालगंज कटघर, अजमतगढ़ पिछड़ा वर्ग महिला, जीयनपुर महिला, फूलपुर,महराजगंज, बिलरियागंज नगर पंचायत अनारक्षित कर दी गई। शासन स्तर पर जारी अनंतिम आरक्षण पर तीन मई तक आपत्ति मांग की गई थी। आपत्तियों के निस्तारण के बाद फाइनल सूची जारी किया जाना था। इधर आरक्षण की फाइनल सूची जारी होने से पूर्व ही शुक्रवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव अधिसूचना जारी कर दिया। जिले में दूसरे चरण में 27 जून को मतदान होना तय है। इससे पूर्व 30 मई को जिला प्रशासन स्तर पर और 31 मई को आरओ स्तर पर चुनाव अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। लेकिन आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं होने से चुनाव के लिए कमर बांधे नेताओं की चिंता बढ़ गई है।
डीएम से लेकर एडीएम प्रशासन, एडीएम वित्त एवं राजस्व के जिले से बाहर होने पर निकाय अध्यक्ष पद के दावेदार आरक्षण की जानकारी लेने के लिए भटकते रहे। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी आरआर वर्मा ने बताया कि निकायों के आरक्षण की फाइनल सूची अभी शासन स्तर पर ही लंबित पड़ी है। फाइनल सूची के आधार पर ही निकायों के अध्यक्ष पदों को आरक्षण मान्य होगा।
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