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कमीशन एजेंट बनने पर खुद का लगाना होना बारदाना

Auraiya

Updated Fri, 11 May 2012 12:00 PM IST
औरैया। जनपद की गेहूं खरीद को भुगतान में पेच, केंद्रों पर अव्यवस्था, कांटे बांट का अभाव प्रभावित कर रहा है। क्रय केंद्रों पर धनराशि तो है पर बारदाना के अभाव में खरीद ठप है। लक्ष्य पूरा करने को शासन की ओर से कमीशन एजेंट बनाए जाने की हरी झंडी मिलने के बाद भी क्रय केंद्र निष्क्रिय हैं। कमीशन एजेंट बनने पर बारदाना की खुद व्यवस्था करने का भी फरमान सुना दिया गया है।
जिले में 46,500 मीट्रिक टन गेहूं खरीद लक्ष्य प्राप्त करना पहाड़ सरीखा हो गया है। शुरुआती दौर में किसानों के केंद्रों पर न आने का रोना और अब बारदाना की कमी ने जिले की गेहूं खरीद को प्रभावित कर दिया है। वहीं केंद्र और प्रदेश की सरकार ने भी बारदाना की आपूर्ति को लेकर अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। इन सारी बदइंतजामी का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। समस्या से निदान के लिए शासन की ओर से कमीशन एजेंट बनाने की स्वीकृति क्या मिली, मानो जिले के गेहूं खरीद तंत्र की लाटरी ही खुल गई। कमीशन एजेंट बनाने में भी कई पेच हैं। अव्वल तो कमीशन एजेंट बनाने के मानक ही आढ़तियों को गले से नहीं उतर रहे हैं।
गेहूं खरीद पर किसानों को तत्काल समर्थन मूल्य की दर से एकाउंट चेक के माध्यम से भुगतान तो संभव है। लेकिन बारदाना और भंडारण की अनिवार्यता आढ़तियों को एजेंट बनने को इजाजत नहीं दे रही है। किसानों से प्रति कुंतल गेहूं खरीद करने पर 2.5 फीसदी कमीशन भी संभावित एजेंटों को कम लग रहा है। यही कारण है कि जिले में कमीशन एजेंट बनने को कम ही लोग आगे आ रहे हैं। आढ़तियों का कहना है कि किसानों को समर्थन मूल्य पर फसल का भुगतान तो किया जा सकता है, पर बारदाना और भंडारण की समस्या से सभी परेशान हैं।
सरकार के कमीशन एजेंट बनाए जाने के निर्णय को सही बताते हुए डिप्टी आरएमओ बीआर चतुर्वेदी कहते हैं कि इससे गेहूं खरीद की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और इसका सीधा लाभ किसानों को मिलेगा। वहीं जिले में भंडारण और बारदान की समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी।
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