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चकबंदी अभिलेखों में खामियां

Auraiya

Updated Wed, 10 Oct 2012 12:00 PM IST
औरैया। चकबंदी निरस्त हो जाने के बाद एडीएम की ओर से दिए गए निर्देश में मौजा सेहुद में ग्राम सभा की भूमि का आधार वर्ष के अनुसार सत्यापन में ढेरों खामियां सामने आ रहीं हैं। विरासत दर्ज कराने को सदर तहसील में चल रहे जांच कार्य के दौरान गलत तरीके से अलम दरामत कराए जाने के मामले प्रकाश में आए हैं। इस पूरी कार्रवाई पर नजर रख रहे एसडीएम सदर ने चकबंदी में फंसे रहे सेहुद मौजे के अभिलेखों में कचरा ही कचरा होना करार दिया है।
भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक (टिकैत गुट) के पदाधिकारियों की मांग पर अपर जिलाधिकारी लालमणि मिश्र ने सेहुद मौजे की भूमि का आधार वर्ष के अनुसार सत्यापन करने के निर्देश जारी किए थे। इन दिनों उपजिलाधिकारी सीएल सोनकर की देखरेख में जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत सेहुद में ग्राम सभा की भूमि के अलावा खसरा खतौनी की जांच की जा रही है। तहसील कार्यालय में चल रहे जांच कार्य में राजस्व अधिकारियों को ढेरोें अनियमितता मिल रही हैं। मौजे के किसानों की विरासत दर्ज कराने के लिए की जा रही इस सत्यापन कार्य के दौरान ग्राम सभा की भूमि का गलत तरीके अमल दरामद किए जाने के मामले प्रकाश में आ रहे हैं। अभिलेखों के सत्यापन कार्य के संबंध में उपजिलाधिकारी सीएल सोनकर ने दो टूक कहा कि 27 वर्षो से चकबंदी के जाल में उलझी सेहुद ग्राम पंचायत में कचरा ही कचरा नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि उस कचरे को समाप्त करने के लिए समय लगेगा पर अंत में परिणाम किसानों के लिए हितकर ही होगा। बताते चले कि ग्राम पंचायत सेहुद को वर्ष 1985 में चकबंदी के दायरे में लिया गया था। गलत तरीके से की गई चकबंदी का किसानों ने समय समय पर विरोध भी किया। जुलाई 2012 में न्यायालय के आदेश पर चकबंदी आयुक्त ने मौजा सेहुद को चकबंदी से बाहर कर दिया। सेहुद की चकबंदी खत्म होने के बाद अब किसानों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए जिला प्रशासन तहसील में विरासत दर्ज कराने के कार्रवाई कर रहा है।
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