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निर्माण में धांधली की जांच के लिए भेजी संस्तुति

AmbedkarNagar

Updated Mon, 10 Dec 2012 05:30 AM IST
अंबेडकरनगर। लगभग 8 करोड़ रुपये की लागत से जिला मुख्यालय पर निर्माणाधीन एकलव्य स्टेडियम के निर्माण की जांच अब जल्द ही टीएसी की टीम करेगी। दरअसल बीते दिनों ही जिला प्रशासन ने खेल निदेशालय को जांच के लिए पत्र भेजा था। खेल निदेशालय ने शासन को अपनी संस्तुति भेज दी है। जल्द ही शासन से टीएसी के लिए आदेश जारी हो जाएगा। इसके बाद जिले में पहुंचकर टीम जांच शुरू कर देगी।
खेल प्रेमियों की मांग के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने जनपद मुख्यालय पर 4 मई 1997 को एकलव्य स्टेडियम का शिलान्यास किया था। 7 करोड़ 19 लाख 43 हजार रुपये की लागत से बनने वाले इस स्टेडियम के निर्माण की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था पैक्सफेड को दी। इसमें 2 करोड़ 71 लाख 70 हजार रुपये की लागत से तरणताल, 2 करोड़ 22 लाख 52 हजार की लागत से जूडो हाल, 1 करोड़ 47 लाख 59 हजार रुपये में वेटलिफ्टिंग तथा 77 लाख 71 हजार रुपये की लागत से डारमेट्री हाल का निर्माण कराया जाना था। जनवरी 08 से निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, तो इसमें मानक की अनदेखी किए जाने की शिकायत लगातार सामने आने लगी। कभी पीली ईटों का प्रयोग किए जाने की शिकायत हुई, तो कभी मसाले में भी अनियमितता बरते जाने की। लगातार होने वाली शिकायत के बाद 23 जुलाई 09 को तत्कालीन डीएम डॉ. हरिओम ने निर्माण कार्य का जायजा लिया। इसमें उन्हें तमाम प्रकार की गड़बड़ी दिखी। हालांकि इस पर भी कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी।
कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण में मनमानी जारी रही। हालांकि अभी तक निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका है। जो कार्य पूर्ण भी हुआ है, उसमें तमाम खामियां सामने आ रही हैं। निर्माण कार्य प्रारंभ होने से लेकर तक अब तक आधा दर्जन से अधिक जांच हुई, लेकिन कोई नतीजा सामने नहीं आ सका। इस बीच 31 अगस्त 2012 को एक बार फिर से डीएम के निर्देश पर सीडीओ भरतलाल व लोकनिर्माण खंड के अधिशासी अभियंता अहमद हसन ने संयुक्त रूप से निर्माण कार्य की पुन: जांच की। इसमें निर्माण में बरती जा रही तमाम अनियमितताएं सामने आईं। इस पर सीडीओ ने बीते 5 सितंबर को खेल निदेशक को पत्र भेजकर निर्माण कार्य की उच्च स्तरीय जांच कराए जाने पर जोर दिया था। खेल निदेशालय ने पूरे मामले को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए टीएसी जांच की संस्तुति कर दी है। बताया जाता है कि खेल निदेशक शहाबुद्दीन ने इस संदर्भ में शासन को पत्र भेज दिया है।
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