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दूसरी किस्त मिलनी हुई और कठिन

AmbedkarNagar

Updated Thu, 27 Sep 2012 12:00 PM IST
अंबेडकरनगर। इंदिरा आवास के निर्माण में बरती जा रही धांधली पर अंकुश लगाने के लिए नये कदम उठाए गये हैं। शासन से इस बार आवास निर्माण के लिए दूसरी किस्त तभी जारी होगी जब जिले से प्रथम किस्त की धनराशि से हुए निर्माण की फोटो व एमआईएस फीडिंग शासन को प्राप्त हो जाएगी। सही पात्रों के चयन की जिम्मेदारी बीडीओ की होगी। लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
इंदिरा आवास के निर्माण में तरह-तरह की धांधली को रोकने के लिए नई कार्ययोजना लागू की गई है। बताया जाता है कि ब्लॉक स्तर से आवास के लिए भेजे जाने वाली पात्रों की सूची का गहनता से परीक्षण होगा। इसके बाद शासन से प्रथम किस्त निर्गत होगी। द्वितीय किस्त के लिए संबंधित विभाग को शासन के पास पहली किस्त की धनराशि से हुए भवन निर्माण की फोटो व एमआईएस फीडिंग आवास साफ्टवेयर पर उपलब्ध कराना होगा। शासन से इसकी जांच होने के बाद आवास निर्माण के लिए द्वितीय किस्त निर्गत की जाएगी। शासन स्तर से इसमें पूरी तरह पारदर्शिता बरतने के लिए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। कहा गया कि पात्रों के चयन व उन्हें उनका पूरा हक मिले इसकी पूरी जिम्मेदारी खंड विकास अधिकारियों की होगी। त्रुटि पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित होगी।
इस बीच विभाग के प्रमुख सचिव ने गत 2011-12 में इंदिरा आवास योजना के तहत जिले में बनाए गए 3061 आवासों की फोटो व एमआईएस फीडिंग आवास साफ्टवेयर पर एक पखवारे के अंदर शासन को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। प्रमुख सचिव के इस पत्र के जिले में पहुंचते ही अधिकारियों के कान खड़े हो गए हैं। अधिकारियों की मनमानी के चलते वित्तीय वर्ष समाप्त होने के 6 माह बाद तक लगभग 3 दर्जन से अधिक आवासों का निर्माण कार्य नहीं हो सका है। नाम न छापने की शर्त पर एक विभागीय कर्मचारी ने बताया कि अधिकारियों की लापरवाही की वजह से इन पात्रों को द्वितीय किस्त का भुगतान नहीं मिला, जिसके चलते उनके भवन अब भी अधूरे पड़े हैं।
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