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इलाहाबाद में पॉलीथिन के उपयोग पर रोक

इलाहाबाद/अमर उजाला ब्यूरो

Updated Sat, 20 Oct 2012 12:06 PM IST
polythene banned in allahabad
सरकार को बार-बार पॉलीथिन पर प्रतिबंध लगाने की हिदायत देने के बाद आखिरकार हाईकोर्ट ने शुक्रवार को स्वयं ही इस पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रदेश सरकार द्वारा 40 माइक्रान से कम मोटाई की पॉलीथिन के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने से असहमत होते हुए न्यायालय ने इलाहाबाद में पॉलीथिन के उपयोग और बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। कोर्ट ने इलाहाबाद विकास प्राधिकरण और लोकनिर्माण विभाग को आदेश दिया है कि सड़कों पर फुटपाथ बनाए बिना डिवाइडर और चौराहों का निर्माण किसी हालत में नहीं किया जाएगा। शहर के नालों की सफाई के लिए भी कोर्ट ने 31 अक्तूबर की तिथि तय कर दी है।
 
गंगा प्रदूषण पर जनहित याचिका की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति अरुण टंडन की खंडपीठ ने कहा कि सरकार द्वारा 40 माइक्रन से कम मोटाई की पॉलीथिन प्रतिबंधित करने का फैसला तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि यह नहीं बताया गया है कि पॉलीथिन की मोटाई नापने का क्या मानक होगा। यह कैसे तय होगा कि इस्तेमाल की जा रही पॉलीथिन 40 माइक्रान से कम की है या ज्यादा की। इससे पूर्व न्यायालय ने कई बार प्रदेश सरकार से इलाहाबाद को पॉलीथिन फ्री घोषित करने के लिए नोटीफिकेशन जारी करने को कहा था। मगर सरकार ने पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाया। शुक्रवार को कोर्ट ने पॉलीथिन प्रतिबंधित करने का आदेश सुना दिया। इलाहाबाद के जिलाधिकारी और नगर निगम को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।

शहर में चौराहों और डिवाइडर के निर्माण पर लगी रोक भी कोर्ट ने सशर्त उठा ली है। शर्त यह है कि किसी भी सड़क पर फुटपाथ बनाए बिना चौराहे या डिवाइडर नहीं बनाए जाएंगे। सड़कें चौड़ी करते समय फुटपाथ गायब कर देने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए खंडपीठ ने कहा कि फुटपाथ न बनाना पैदल यात्रियों के अधिकार का हनन है, सड़क पर पहला अधिकार पैदल यात्रियों का होता है और उनके लिए कोई जगह नहीं छोड़ी गई है। पीडब्ल्यूडी और एडीए की खिंचाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि आप के इंजीनियर क्या कर रहे हैं। उन्होंने ने क्यों नहीं बताया कि फुटपाथ का होना आवश्यक है।

इंडियन रोड कांग्रेस के निर्देशों का हो पालन
कोर्ट ने एडीए, पीडब्लूडी आदि कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिया है कि सड़कों के निर्माण में रोड कांग्रेस की गाइड लाइन का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। चौराहों के संबंध में कहा है कि चौराहों की अधिकतम ऊंचाई दो-ढाई फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए। चौराहों पर कोई मूर्ति नहीं लगाई जाएगी। मानक के अनुसार चौराहे के आरपार दिखना आवश्यक है। एमिकस क्यूरी अरुण गुप्ता और नगर निगम के अधिवक्ता एसडी कौटिल्य ने अदालत में अपनी रिपोर्ट रखी, जिसमें बताया गया कि अधिकांश सड़कों को चौड़ी करने का कार्य लगभग पूरा हो गया है। इसके बाद अदालत ने फुटपाथ बनाने की शर्त पर चौराहे और डिवाइडर बनाने की इजाजत दी।

प्रतिमा विसर्जन पर प्रदूषण की हो जांच
कोर्ट ने निर्देश दिया है कि दुर्गा पूजा प्रतिमाओं के विसर्जन के पहले और बाद में सरस्वती घाट और संगम पर प्रदूषण स्तर की जांच की जाए। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जांच रिपोर्ट मांगी है ताकि पता चल सके कि बिना प्लास्टर ऑफ पेरिस और सिंथेटिक रंगों के इस्तेमाल से प्रतिमाएं उपयोग की गई या नहीं। सरकारी वकील ने बताया कि बंगाली वेलफेयर एसोसिएशन ने ऐसा आश्वासन दिया है।

नाले-नालियों से हटाया जाए अतिक्रमण
कोर्ट ने सभी नाले-नालियों पर से अतिक्रमण तत्काल हटाए जाएं। सिविल लाइंस में बिजली घर के सामने नाले पर अतिक्रमण की ओर भी न्यायालय का ध्यान आकृष्ट किया गया। कोर्ट ने करेली और खुल्दाबाद क्षेत्र में नालों पर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया। नगर आयुक्त से कहा कि जनता का कोई भी व्यक्ति यदि नाले-नालियों पर अतिक्रमण की सूचना देता है तो उस पर फौरन कार्रवाई की जाए। दारागंज स्थित विद्युत शव दाहगृह खराब होने की शिकायत पर अदालत ने कहा कि इसे अविलंब ठीक कराया जाए। नगर आयुक्त से सरकार को यह प्रस्ताव भी भेजने का कहा है कि गंगा में बहाई जाने वाली लावारिस लाशों का किस प्रकार से गंगा में जाने से रोका जा सकता है।

बच्ची की मौत की मजिस्ट्रेटी जांच
कोर्ट के आदेश के अनुपालन में प्रदेश सरकार की ओर से बताया गया कि सड़क पर गिरने से हुई स्कूल छात्रा की मौत के मामले में मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद दोषी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट छह नवंबर को अदालत में उपलब्ध करा दी जाए।

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