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स्कूल-कॉलेजों में चेक हो हेलमेट : हाईकोर्ट

इलाहाबाद/ब्यूरो

Updated Wed, 07 Nov 2012 11:56 AM IST
helmet will be checked in schools and colleges
हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि वह स्कूल-कॉलेजों और अन्य संस्थाओं में जाकर यह देखें कि कौन लोग बिना हेलमेट के बाइक चला रहे हैं। यदि छात्र स्कूल-कॉलेज में बिना हेलमेट के बाइक से आते हैं तो वहां के प्रधानाचार्य की जिम्मेदारी तय की जाए। न्यायालय ने इसी प्रकार से अन्य संस्थाओं में भी चेकिंग का अभियान चलाने का निर्देश दिया है।
गंगा प्रदूषण याचिका की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति अरुण टंडन की खंडपीठ के समक्ष जिला प्रशासन द्वारा गत दिनों सड़क हादसे में मृत छात्रा शुभी के मामले में मजिस्ट्रेटी जांच की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। न्यायालय ने कहा कि रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई की गई, इससे अदालत को अवगत कराया जाए। साथ ही इस रिपोर्ट में दिए सुझावों को भी अमल में लाया जाए। स्कूलों में अचानक निरीक्षण किया जाए।
 
लावारिस शवों को गंगा में न फेंक कर उसके निस्तारण के संबंध में मांगे गए सुझाव पर सरकार की ओर से कहा गया कि इस संबंध में नगर निगम को अवगत कराया गया है। नगर निगम के अधिवक्ता ने अदालत में नाला सफाई से संबंधित फोटोग्राफ न्यायालय में प्रस्तुत किए। कोर्ट ने कहा कि सिल्ट बाहर रख देने से वह वापस नाले में चली जाएगी। इसलिए सिल्ट उठाने की व्यवस्था की जाए। नगर निगम के अधिवक्ता ने नाला सफाई कार्य के लिए और मशीनों की आवश्यकता बताई। बताया कि सरकार से मशीन दिलाने की मांग की गई है।

न्यायालय ने कहा कि निगम तीन दिन के भीतर प्रदेश सरकार को इस आशय का प्रस्ताव दे और सरकार उस पर शीघ्र निर्णय लेकर मशीन उपलब्ध कराए। रोड पटरियों से अतिक्रमण हटाए जाने के संबंध में एमिकस क्यूरी अरुण गुप्ता ने बताया कि सिविल लाइंस रोडवेज के पास एक गुमटी द्वारा नाले पर कब्जा किया गया है इसी प्रकार से होटल इलावर्त के सामने भी पक्की गुमटी अभी तक नहीं हटाई गई है। न्यायालय ने कहा कि जिन गुमटियों का मुकदमा लंबित नहीं है उनको हटाया जाए। जिनके मुकदमे लंबित हैं उनके संबंध में अवगत कराया जाए।

रोड पटरियों पर रखे ट्रांसफार्मर हटाए जाने के संबंध में न्यायालय ने बिजली विभाग को अविलंब कार्रवाई का निर्देश दिया है। दुर्गापूजा में प्रतिमाओं के विसर्जन से पूर्व और बाद में की गई जांच की रिपोर्ट प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पेश की गई। रिपोर्ट में बताया गया कि विसर्जन के बाद प्रदूषण बढ़ा है। हालांकि इस बार फूलमालाएं आदि न फेंके जाने के कारण प्रदूषण का स्तर कम रहा है। प्रदेश सरकार की ओर से बताया गया कि जिले की चार तहसीलों सदर, करछना, सोरांव और फूलपुर में उपयुक्त स्थान की तलाश करने का निर्देश दिया गया है ताकि न्यायालय के निर्देशानुसार बड़ा तालाब बनाकर विसर्जन की वैकल्पिक व्यवस्था की जा सके।

न्यायालय ने इसकी रिपोर्ट जल्दी पेश करने का निर्देश दिया है। ड्रेजिंग मशीन खरीदे जाने में हो रही देरी पर कोर्ट ने शीघ्र प्रस्ताव भेजने को कहा है। कन्नौज में बन रहे लेदर पार्क पर भी कोर्ट ने विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। न्यायालय को अवगत कराया गया कि कानपुर में एसटीपी पर सीसीटीवी कैमरा लगाने का कार्य पूरा हो चुका है। कोर्ट ने कानपुर में एसटीपी के संबंध में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जलनिगम को उचित कदम उठाने का निर्देश दिया। एडीए ने अंदावा तिराहे पर रोटरी बनाने की अनुमति मांगी जिस पर कोर्ट ने फुटपाथ के साथ रोटरी बनाने की अनुमति दी।
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