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कमिश्नर की चिट्ठी पर पूर्वोत्तर रेलवे जीएम ने भी बैठाई जांच

अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद

Updated Mon, 14 Aug 2017 02:03 AM IST
GM also examined the North-Eastern Railway on the letter of commissioner

जांचPC: demopic

पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक ने झूंसी में रेलवे की 41 बीघा जमीन को लेकर लापरवाही बरतने वाले अफसरों की भूमिका की जांच बैठा दी है। उन्होंने डीआरएम बनारस से इस बारे में पूरा ब्योरा तलब किया है। रेलवे ने यह कार्रवाई कमिश्नर एवं प्रदेश सरकार की ओर से रेलवे बोर्ड को चिट्ठी भेजे जाने के बाद की है। इसके बाद से रेलवे के अफसरों में खलबली मच गई है।
झूंसी रेलवे स्टेशन और उसके आसपास की जमीन पूर्वोत्तर रेलवे की संपत्ति है। गोरखपुर में पूर्वोत्तर रेलवे के जीएम को पता चला कि इलाहाबाद के कमिश्नर और यूपी सरकार की ओर से रेलवे की लापरवाही का हवाला देते हुए रेलवे बोर्ड को पत्र लिखा गया है। इसमें अफसरों के संपत्ति के रखरखाव में लापरवाही का जिक्र किया है। उसी के बाद रेल अधिकारियों में खलबली मच गई।

इस बारे में जीएम गोरखपुर ने बनारस के डीआरएम से पूछा है कि झूंसी में रेलवे की जमीन पर फूलपुर एसडीएम के न्यायालय में जिस समय दो लोगों ने दावा किया था, उस समय रेल प्रशासन की ओर से रेलवे का पक्ष रखने के क्या प्रयास किए गए। जबकि यह प्रकरण स्थानीय स्तर पर सुर्खियों में रहा और इस संपत्ति को देख रहे रेलवे के अधिकारियों ने उच्च अधिकारियों को क्या जानकारी दी थी।

पिछले सप्ताह कमिश्नर ने एसडीएम कोर्ट से दिसंबर 2015 में रेलवे की इस जमीन का एकतरफा मालिकाना हक दो लोगों को कर दिया गया था। इस बारे में स्थानीय लोगों की आपत्ति पर कमिश्नर ने जांच बैठाई थी। इसमें लेखपाल से लेकर नायब तहसीलदार और एसडीएम को दोषी मानकर उनके खिलाफ निलंबन के लिए शासन को लिखा है। दोषी माने गए तत्कालीन एसडीएम इस समय बदायूं के सिटी मजिस्ट्रेट हैं। साथ ही अध्यक्ष रेलवे बोर्ड को भी लिखा गया है कि रेलवे के अधिकारी अपनी संपत्ति की सुरक्षा में लापरवाह रहे हैं। उनके खिलाफ अपने स्तर से कार्रवाई कराएं।

झूंसी में रेलवे की जमीन को सुरक्षित रखने में स्थानीय अफसरों की लापरवाही संज्ञान में आई है। जिसको संज्ञान में लेते हुए जीएम ने डीआरएम से पूरा ब्योरा तलब किया है। - संजय यादव, सीपीआरओ, महाप्रबंधक कार्यालय पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर

इस प्रकरण को पहले आंदोलन कर चुके वकीलों ने एसएसपी को पत्र लिखकर कहा है कि तहसील प्रशासन ने एफआईआर में लीपापोती की है। तहरीर कमजोर लिखी गई है, दोषी के नाम शामिल नहीं है। निष्पक्षता बनाए रखने के लिए इस प्रकरण की जांच क्राइम ब्रांच की एसआईटी से कराई जाए।
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