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उच्च शिक्षा को सरकार हल्के में क्यों ले रही है: हाईकोर्ट

Allahabad

Updated Fri, 24 Jan 2014 05:44 AM IST
इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से पूछा है कि वह उच्च शिक्षा को इतने हल्के में क्यों ले रही है। प्रदेश के डिग्री कालेजों में सेवानिवृत्त अध्यापकोें को मानद प्रवक्ता के पद पर नियुक्ति करने संबंधी शासनादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। पूछा है कि क्या सरकार सिर्फ अवकाश प्राप्त अध्यापकों की ही नियुक्ति करेगी। डिग्री कालेजों में प्रवक्ताओं के रिक्त पदों की भी जानकारी मांगी है। प्रमुख सचिव को यह भी बताने का निर्देश दिया है कि कितने सेवानिवृत्त अध्यापक मानद प्रवक्ता बनना चाहते हैं। यदि अपेक्षित संख्या में सेवानिवृत्त अध्यापक नहीं मिलते हैं तो कालेजों में पढ़ाई किस प्रकार से होगी।
वैभव कुमार त्रिपाठी की याचिका पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति अरुण टंडन और न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी की खंडपीठ ने प्रमुख सचिव को 29 जनवरी तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। याचिका पर पक्ष रखते हुए अधिवक्ता आरती राजे ने कहा कि उच्च शिक्षा चयन आयोग का कार्य प्रवक्ताओं के रिक्त पदों पर नियुक्तियां करना है। इसके बावजूद हजारों पद रिक्त हैं। प्रदेश सरकार ने सात अप्रैल 98 के शासनादेश में कालेजों की प्रबंध समितियों को निदेशक के अनुमोदन पर मानद अध्यापकों की नियुक्ति करने की छूट दी थी। इसके तहत प्रबंध समितियों ने नियुक्तियां कर ली और लोग पढ़ा रहे हैं। अब सरकार ने 1998 के शासनादेश को रद्द कर 25 नवंबर 2013 को नया शासनादेश जारी कर सेवानिवृत्त अध्यापकों की नियुक्ति का निर्देश दिया है। याचिका में इस शासनादेश को रद्द करने की मांग की गई है।
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