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बदनाम विद्यालयों को पंजीकरण का एक और मौका

Allahabad

Updated Sun, 09 Dec 2012 05:30 AM IST
इलाहाबाद। यूपी बोर्ड परीक्षा में सख्ती के तमाम दावों के बीच आखिरकार नकल माफिया की ही चली। नकल माफिया के दबाव में शासन ने उन तमाम विद्यालयों को पंजीकरण का एक और मौका दिया है, जिन्होंने निर्धारित समय सीमा के महीनों बाद भी आवेदन नहीं किया। इलाहाबाद, वाराणसी और मेरठ क्षेत्रीय कार्यालय से जुड़े जिलों के लगभग 1800 विद्यालयों ने अब तक छात्रों का पंजीकरण नहीं कराया था। नियमानुसार इन विद्यालयों का सत्र शून्य होना चाहिए था लेकिन शासन ने उन्हें पढ़ाई शुरू होने के छह महीने बाद पंजीकरण का मौका दे दिया है। शासन के इस आदेश के बाद शैक्षिक सत्र 2011-12 के ऐसे छात्र जिन्होंने नौवीं और ग्यारहवीं में अंग्रिम पंजीकरण फार्म नहीं भरा, इस बार परीक्षा के हकदार होंगे। शासन के इस कदम से फर्जी छात्र संख्या दिखाकर मनमाने तरीके से पंजीकरण फार्म हासिल करने वाले विद्यालयों को फर्जीवाड़े का मौका मिल गया है। हालांकि शासन ने समय से फार्म नहीं जमा करने वाले विद्यालयों को 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही उन विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को बोर्ड परीक्षा के सभी काम से तीन वर्ष के लिए वंचित कर दिया गया है।
छात्रहित के नाम पर गड़बड़ी
यूपी बोर्ड पंजीकरण को लेकर लगभग हर साल गड़बड़ी करता है और तर्क सिर्फ एक होता है, छात्रहित के नाम पर। इस बार भी सचिव माध्यमिक शिक्षा ने बोर्ड को पत्र भेज कहा है कि शासन ने छात्रहित में यह निर्णय लिया गया है। विद्यालयों को पंजीकरण फार्म एवं शुल्क संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में जमा करने होंगे।
मनमाफिक फॉर्म नहीं मिले सो नहीं कराया पंजीकरण
बोर्ड अधिकारियों की मानें तो बड़ी संख्या में वित्तविहीन विद्यालयों और फर्जीवाड़ा कर मान्यता हासिल करने वाले विद्यालयों ने मनमाफिक पंजीकरण फार्म नहीं मिलने के कारण नौवीं और ग्यारहवीं का पंजीकरण ही नहीं करवाया। अब छात्रहित के नाम पर सरकार पर दवाब बनाया और फॉर्म भरने का मौका मिल गया। यूपी बोर्ड के सचिव उपेन्द्र कुमार ने बताया कि प्रदेश भर में नौवीं के 1234 और ग्यारहवीं के 587 विद्यालयों ने पंजीकरण फार्म नहीं भरे हैं। इन सभी पर शासन के निर्देश के आधार पर 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है।
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