आपका शहर Close

चंडीगढ़+

जम्मू

दिल्ली-एनसीआर +

देहरादून

लखनऊ

शिमला

जयपुर

उत्तर प्रदेश +

उत्तराखंड +

जम्मू और कश्मीर +

दिल्ली +

पंजाब +

हरियाणा +

हिमाचल प्रदेश +

राजस्थान +

छत्तीसगढ़

झारखण्ड

बिहार

मध्य प्रदेश

न्याय व्यवस्था को चोट पहुंचा रहे ‘घुसपैठिए’: हाईकोर्ट

Allahabad

Updated Wed, 05 Dec 2012 05:30 AM IST
इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने वकालत के पेशे में घुस आए कुछ गलत लोगों द्वारा इसकी पवित्रता नष्ट किए जाने पर गहरी चिंता जताई है। कहा है कि ऐसे लोग न सिर्फ वकालत को बदनाम कर रहे हैं, बल्कि न्याय व्यवस्था को भी चोट पहुंचा रहे हैं। यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो समस्या भीषण हो सकती है। दागी वकीलों की जांच कर पेशे से बाहर करने के मामले पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने सरकारी वकीलों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर भी तीखा कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि यदि प्रदेश सरकार एक चतुर्थश्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति से पूर्व उसके चरित्र और आचरण की जांच कराती है तो फिर सरकारी वकीलों की नियुक्ति के लिए क्यों नहीं।
अदालत में उपस्थित महाधिवक्ता एसपी गुप्ता से उन्होंने जानना चाहा कि पिछले कुछ वर्षों में बड़ी संख्या में सरकारी वकीलों की नियुक्ति की गई है, क्या उसमें अधिवक्ताओं को सरकार के पैनल में शामिल करने से पूर्व उनके चरित्र, गतिविधियों की जांच की जाती है। सरकार के पास नियुक्ति का क्या तरीका है। दो नवंबर 2012 को हाईकोर्ट में वकीलों की हड़ताल के दौरान राज्य सरकार के वकीलों की अदालत में अनुपस्थिति पर भी उन्होंने महाधिवक्ता से जानना चाहा कि क्या सरकार की ओर से इन अधिवक्ताओं की कोर्ट में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाया गया।
महाधिवक्ता ने इन सवालों का जवाब देने के लिए अदालत से समय मांगा है। इससे पूर्व बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश केसचिव पीएन त्यागी ने शपथपत्र दाखिल कर बताया कि वकीलों के पंजीकरण के समय ही उन पर लंबित मुकदमों की जानकारी मांगी जाती है। यदि पंजीकरण के बाद किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है तो उसे यह सूचना तीन माह में काउंसिल को देनी होगी। इसी प्रकार से वकालत से इतर व्यवसाय कर रहे लोगों के बारे में भी नियम है। काउंसिल की ओर से आईके चतुर्वेदी और राकेश पांडेय ने न्यायालय को अवगत कराया कि गैरपेशेवर वकीलों की रोकथाम के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को एक प्रस्ताव भेजा गया है। इसमें प्रावधान है कि हर पांच साल पर अधिवक्ता पंजीकरण का नवीनीकरण करा जाए। इसी प्रकार से वकीलों की हड़ताल रोकने के लिए भी प्रस्ताव पर विचार हो रहा है। याचिका पर अगली सुनवाई 15 जनवरी 2013 को होगी।
  • कैसा लगा
Write a Comment | View Comments

स्पॉटलाइट

जानिए किसने खोजी थी बाबा अमरनाथ की गुफा ?

  • गुरुवार, 29 जून 2017
  • +

इस NRI लड़की के लिए जॉन ने बिपाशा को दिया था धोखा, गुपचुप तरीके से कर ली थी शादी

  • गुरुवार, 29 जून 2017
  • +

नहाते वक्त कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलतियां

  • गुरुवार, 29 जून 2017
  • +

अबकी गुस्सा हो जाऊं तो ऐसे मनाना...डियर ब्वाय फ्रेंड

  • गुरुवार, 29 जून 2017
  • +

सलमान जैसे कई स्टार्स की ये गंदी आदतें भूलकर भी न अपनाएं, कर देंगी आपकी हेल्थ चौपट

  • गुरुवार, 29 जून 2017
  • +

Most Read

मारा गया कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल, देर रात हुआ एनकाउंटर

gangster anandpal encountered by rajasthan police
  • रविवार, 25 जून 2017
  • +

उत्तराखंड के लोकगायक नरेंद्र स‌िंह नेगी को पड़ा हार्ट अटैक, हालत गंभीर

uttarakhand folk singer narendra singh negi admitted in hospital
  • गुरुवार, 29 जून 2017
  • +

ईद पर शबाना के SMS से DM का दिल पसीजा, तोहफे में दी ईदी

Eid Mubarak Shabana sent SMS to Varanasi DM, got Idi in gift
  • सोमवार, 26 जून 2017
  • +

विधानसभा में दो युवकों ने पर्चे फेंके ,अध्यक्ष ने जेल भेजा

ruckus created by 2 angry aap workers inside delhi assembly, level corruption against satyendra jain
  • बुधवार, 28 जून 2017
  • +

आसाराम को आया गुस्सा, पुलिस को दिखाई आंख, जानिए क्यों...

asaram angry on police, why
  • बुधवार, 28 जून 2017
  • +

आउटसोर्सिंग पर नियुक्त डेढ़ हजार कंप्यूटर शिक्षकों को झटका

Himachal Government extension to IT company NIELIT
  • बुधवार, 28 जून 2017
  • +
Live-TV
  • Downloads

Follow Us

Read the latest and breaking news on amarujala.com. Get live Hindi news about India and the World from politics, sports, bollywood, business, cities, lifestyle, astrology, spirituality, jobs and much more. Register with amarujala.com to get all the latest Hindi news updates as they happen.

E-Paper
Your Story has been saved!
Top