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सबको देना होगा हाउस टैक्स

Allahabad

Updated Wed, 05 Dec 2012 05:30 AM IST
इलाहाबाद। राजकीय आस्थान और नजूल भूमि पर मकान बनवाने वाले ध्यान दें। ऐसे मकानों में अब तक मुफ्त में रह रहे लोग भी हाउस टैक्स के दायरे में आ जाएंगे। शासन ने नगर निगम से ऐसे मकानों को चिह्नित कर टैक्स की शत-प्रतिशत वसूली करने का आदेश दिया है। साथ ही हाउस टैक्स से छूटे भवनों का कर निर्धारण कर 31 दिसंबर तक सूची उपलब्ध कराने को कहा है।
इलाहाबाद में नगर निगम सीमा क्षेत्र में तकरीबन 2.20 लाख मकान हैं। नगर निगम इसमें से केवल 1.80 लाख भवनों से हाउस टैक्स की वसूली कर पा रहा है। लगभग 40 हजार मकान टैक्स के दायरे से बाहर हैं। शहर में तेलियरगंज, सलोरी, बघाड़ा, राजापुर, गंगा नगर, नेवादा एवं करेलाबाग में राजकीय आस्थान और नजूल भूमि पर बड़ी संख्या में मकान बने हैं। सड़क, पानी, बिजली सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं भी ले रहे हैं लेकिन बदले में नगर निगम को टैक्स नहीं मिल रहा है। इससे नगर निगम को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है।
अब शासन की सहमति मिलने के बाद नगर निगम ने ऐसे भवन स्वामियों पर शिकंजा कसना शुरू किया है। प्रमुख सचिव नगर विकास प्रवीर कुमार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि हाउस टैक्स से छूटे मकानों को वार्ड के हिसाब से चिह्नित किया जाए और उनके कर निर्धारण की प्रक्रिया पूरी कर के 31 दिसंबर तक प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने मकानों का पूरा ब्योरा विभाग की वेबसाइट पर भी डाउनलोड करने का निर्देश दिया है। विभाग ने अनुमान लगाया है कि 40 हजार मकान हाउस टैक्स के दायरे में आने से निगम की आय में तकरीबन सात करोड़ रुपए का इजाफा होगा। निगम की आय बढ़ने से कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन का संकट खत्म होगा तो धन की कमी से विकास कार्य में आने वाली बाधा भी नहीं खड़ी होगी। नगर आयुक्त आर विक्रम सिंह ने बताया कि शासन के आदेश के बाद ऐसे सभी मकानों को शत-प्रतिशत टैक्स में दायरे में लाने के लिए कर अधीक्षकों और राजस्व निरीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं।
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