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सिपाहियों के वेतन पर निर्णय लेने का आदेश

Allahabad

Updated Sun, 04 Nov 2012 12:00 PM IST
इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने पुलिस सिपाहियों के प्रशिक्षण काल में वेतन अंतर और वेतनवृद्धि पर तीन माह में निर्णय लेने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति तरुण अग्र्रवाल ने विनोद कुमार सिंह यादव और अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी ने सिपाहियोें का पक्ष रखते हुए कहा कि दिसंबर 2008 में पुलिस सेवा नियमावली लागू हो चुकी है। इसलिए सिपाहियों को नियमावली के मुताबिक लाभ मिलना चाहिए। याची सिपाहियों ने प्रशिक्षण वर्ष 2008 में लेना प्रारंभ किया। प्रदेश सरकार ने प्रशिक्षण अवधि के दौरान हुई वेतनवृद्धि नहीं दी है। इस पर न्यायालय ने कहा कि याचीगण सक्षम प्राधिकारी को अपना प्रत्यावेदन दें और सक्षम प्राधिकारी उस प्रत्यावेदन पर तीन माह के भीतर लिखित आदेश द्वारा निर्णय लें। उल्लेखनीय है कि 18 हजार सिपाहियों की नियुक्ति मायावती सरकार द्वारा रद कर दिए जाने के बाद न्यायालय के आदेश से इनकी नौकरियां बहाल की गईं। इसके बाद वर्ष 2008 में प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ। याची सिपाहियों का कहना था कि उनको प्रशिक्षण अवधि में वेतनवृद्धि का लाभ नहीं दिया गया, जबकि इसी वर्ष पुलिस सेवा नियमावली भी लागू कर दी गई।
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