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एक जगह होंगे शिशु-बालिका गृह, महिला शरणालय

Allahabad

Updated Wed, 24 Oct 2012 12:00 PM IST
इलाहाबाद। शिवकुटी स्थित राजकीय बाल गृह (शिशु) में हैवानियत की कहानी लिखने वाले तो सलाखों के पीछे चले गए लेकिन वहां सुधार की गुंजाइश अब तक बाकी है। हालांकि बच्चियों से दुराचार की घटना सामने आने के प्रशासनिक महकमे और शासन ने वहां के हालात को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। इसी क्रम में प्रशासन की ओर से अब शासन को प्रस्ताव भेजा गया है कि खुल्दाबाद थाने के सामने स्थित महिला शरणालय का भवन तीन मंजिला बनवा दिया जाए और शिवकुटी स्थित बाल शिशु गृह एवं मम्फोर्डगंज स्थित बालिका गृह को महिला शरणालय के भवन की अलग-अलग मंजिलों शिफ्ट कर दिया जाए।
हालांकि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने तक जिला प्रोबेशन विभाग बाल शिशु गृह के लिए किराये का भवन खोज रहा है और इसके लिए दो बार विज्ञापन भी निकाल चुका है। प्रशासन की मंशा है कि बाल शिशु गृह, बालिका गृह और महिला शरणालय को एक जगह कर दिया गया तो सभी अनाथ बच्चियां, युवतियां और महिलाएं एक ही जगह रहेंगी। महिला शरणालय सरकारी जमीन पर है, सो अलग से किराया भी नहीं देना होगा। खास यह कि उसके ठीक सामने खुल्दाबाद थाना है। ऐसे में बच्चियां और महिलाएं ज्यादा सुरक्षित रहेंगी।
बाल शिशु गृह का कांड सामने आने के बाद तत्कालीन जिला प्रोबेशन अधिकारी इला पंत का तबादला कर दिया गया था और उनके जगह पुनीत मिश्र ने जिला प्रोबेशन अधिकारी का पदभार संभाला। पुनीत का दावा है कि उन्होंने अपने छह महीने के कार्यकाल में सुधार के लिए हर संभव प्रयास किया। बाल शिशु गृह में मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षिका आशा मिश्रा की नियुक्ति कर दी गई है। उनकी तैनाती के बाद बच्चों में काफी सकारात्मक बदलाव आए हैं। सीएमओ की तरफ से शिशु गृह में नियमित रूप से दो नर्सों की तैनाती की गई है जबकि डॉक्टर हर मंगलवार एवं शुक्रवार को आकर बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करते हैं। सभी पुरुष कर्मचारियों का हटाकर महिला कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। शिकायत पेटिका रखवा दी गई है। शासन ने एडीएम फाइनेंस की अध्यक्षता में ‘निरीक्षण, मूल्यांकन एवं परामर्शदात्री कमेटी’ बनाई है, जिसमें जिला प्रोबेशन अधिकारी, एसीजेएम छवि अस्थाना, सीओ पंचम, डिप्टी सीएमओ और दो महिला सामाजिक कायकर्ताओं को शामिल किया गया है। यह कमेटी हर माह अपनी रिपोर्ट प्रोबेशन विभाग के निदेशक को भेजती है। साथ ही सुधार के लिए जो सलाह दी जाती है, उसके अनुपालन की रिपोर्ट डीएम को देती है।
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