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शुरू होंगे इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम!

Allahabad

Updated Wed, 24 Oct 2012 12:00 PM IST
इलाहाबाद। सब कुछ योजनाओं की मुताबिक चला तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय समेत अन्य शिक्षण संस्थानों में जल्द ही इंटीग्रेटेड कोर्सेज शुरू होंगे। इसके तहत विद्यार्थी स्नातक और परास्नातक के साथ डीफिल की भी डिग्री प्राप्त कर सकेंगे। इतना ही नहीं एक ही तरह के पाठ्यक्रमों तथा सेमेस्टर सिस्टम में एकरूपता की भी कवायद की जा रही है। यूजीसी ने शिक्षा में सुधार के लिए इन बदलावों को लागू करने के लिए एक बार फिर सख्ती दिखाई है। साथ ही संस्थानों से 30 नवंबर तक जवाब मांगा है, जिसके मद्देनजर विश्वविद्यालय में इस संबंध कमेटी की सक्रियता बढ़ गई है।
यूजीसी की ओर से 2008 में शिक्षा में सुधार की कवायद शुरू की गई थी। इसी क्रम में पिछले साल संस्थान प्रमुखों की बैठक में उच्च शिक्षा में व्यापक बदलाव का खाका तैयार किया गया था। इसके तहत सभी पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर सिस्टम का निर्णय लिया गया। साथ में चार वर्षीय स्नातक, ड्यूअल डिग्री आदि कोर्स शुरू करने का भी निर्णय लिया गया। इसके अलावा एक ही तरह के कई पाठ्यक्रमों में एकरूपता नहीं है। शारीरिक शिक्षा में ही कहीं बीपीएड तो कई जगहों पर बीपीई की डिग्री दी जाती है। इसी तरह से संगीत, फाइन आर्ट, कम्प्यूटर आदि से संबंधित पाठ्यक्रमों में असमानता है। बैठक में इनमें एकरूपता का भी निर्णय लिया गया। पायलट प्रोजेक्ट के तौर इन निर्णयों के तहत कई पाठ्यक्रम शुरू भी किए।
इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी इसी साल ग्लोबलाइजेशन में इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू किया गया है। परास्नातक के अधिकतर विषयों में सेमेस्टर सिस्टम भी लागू कर दिया गया है। इसके अलावा इनके विस्तार के लिए कमेटी भी बनाई गई है। कमेटी में शामिल विश्वविद्यालय एक वरिष्ठ शिक्षक ने बताया कि कुछ अड़चने हैं, जिन्हें दूर करके कई अन्य विषयों में इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। बैठक में हुए निर्णयों के तहत बीपीई को भी बीपीएड में बदल पड़ेगा। उन्हाेंने बताया कि यूजीसी ने नए पाठ्यक्रमाें, सेमेस्टर सिस्टम तथा अन्य बदलावों को लेकर विश्वविद्यालय से अनुभव साझा करने को पत्र लिखा है। जल्द ही इसका जवाब भेजा जाएगा।
नियमों में करना होगा बदलाव
इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू करने तथा शिक्षा में सुधार के लिए अन्य बदलावों से पहले विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेंस में भी बदलाव की बात भी कही जा रही है। ऐसे में यूजीसी के पत्र के बाद इस संबंध में आगे की रणनीति पर चर्चा के लिए जल्द ही एकेडमिक काउंसिल की बैठक बुलाए जाने की उम्मीद है। एक वरिष्ठ शिक्षक का कहना है कि कई कोर्स शुरू कर दिए गए हैं लेकिन एकेडमिक काउंसिल से इसके लिए मान्यता नहीं ली गई है। ऐसे में इन पाठ्यक्रमों पर उंगली उठ सकती है।
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