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फिर भी आसान नहीं होगा जमीन अधिग्रहण

Allahabad

Updated Sat, 20 Oct 2012 12:00 PM IST
इलाहाबाद। केंद्र सरकार जमीन के अधिग्रहण के लिए नई नीति बना रही है। इस पर संसद के शीत सत्र में अंतिम मुहर लगने की उम्मीद है। इसमें भूमि अधिग्रहण से प्रभावित होने वाले दो तिहाई काश्तकारों की मंजूरी अनिवार्य की गई है। इसके पहले प्रदेश सरकार ने भी समझौते के आधार पर अधिग्रहण की योजना बनाई लेकिन काश्तकारों ने उसे नकार दिया। इलाहाबाद विकास प्राधिकरण के अफसरों ने इसके आधार पर फाफामऊ और पीपलगांव में जमीन लेने का प्रयास किया। अफसरों ने गांव-गांव जाकर काश्तकारों को समझाने की कोशिश की लेकिन वह जमीन देने को राजी नहीं हुए। ऐसे में आगे भी काश्तकारों जमीन देने को राजी होंगे, इसकी उम्मीद कम। वह भी तक जब जमीन को लेकर राजनेताओं पर गंभीर आरोप लग रहे हैं।
केंद्र सरकार की योजना है कि किसी भी योजना के लिए जमीन तभी अधिग्रहीत की जाए, जब उसके लिए प्रभावित क्षेत्र के दो तिहाई काश्तकारों तैयार हों। इसमें कई लुभावनी योजनाएं भी बनाई जिसके तहत काश्तकारों को वर्तमान सर्किल रेट के हिसाब से रकम के साथ योजना में पूरी तरह विकसित प्लॉट सहित अन्य तमाम सुविधाएं भी उपलब्ध कराने का व्यवस्था है। इसके पहले प्रदेश सरकार की ओर से समझौते के आधार पर जमीन अधिग्रहण के लिए बनाई गई योजना में भी तकरीबन यही शर्त रखी गई। इसके आधार पर अफसरों ने काश्तकारों से जमीन के लिए बात शुरू की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया।
एडीए ने फाफामऊ के आगे तकरीबन 10 हजार एकड़ में ‘न्यू इलाहाबाद’ तथा झलवा के पास पीपल गांव में करीब पांच हजार एकड़ में ‘मिनी इलाहाबाद’ के नाम से योजना शुरू करने की तैयारी की थी। समझौते के आधार पर जमीन लेने के लिए अफसरों को काश्तकारों के पास भेजा गया। अफसरों ने महीनों गांव-गांव चक्कर लगाए लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। काश्तकार सरकारी महकमे को जमीन देने को तैयार नहीं हैं। इस बीच गलत तरीके से जमीन हड़पने को लेकर कई राजनेताओं पर गंभीर आरोप लगे हैं। इससे काश्तकार भी भलीभांति वाकिफ हैं, ऐसे में केंद्र सरकार की योजना पर अमल होगा, कहना मुश्किल है।
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