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आतंकियों पर से मुकदमा उठाने पर जवाब तलब

Allahabad

Updated Wed, 17 Oct 2012 12:00 PM IST
इलाहाबाद। कचहरी सीरियल ब्लास्ट के आरोपियों पर से मुकदमा उठाने की उत्तर प्रदेश सरकार की कवायद पर हाईकोर्ट ने चार सप्ताह में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति अमर सरन और न्यायमूर्ति अनुराग कुमार की खंडपीठ ने वाराणसी के नित्यानंद चौबे द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर दिया है।
याचिका पर बहस कहते हुए अधिवक्ता महेश चंद्र चतुर्वेदी और शशिशेखर त्रिपाठी ने कहा कि प्रदेश सरकार फैजाबाद, लखनऊ, वाराणसी और गोरखपुर की जिला अदालतों में हुए बम विस्फोट की घटना में शामिल आतंकियों पर से मुकदमा उठाने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में विशेष सचिव राजेंद्र कुमार ने इन चारों जिलों के लिए जिलाधिकारियों और जिला पुलिस प्रमुखों को पत्र भेजकर आख्या मंगाई है। जबकि गिरफ्तार किए गए आतंकी तारिक कासमी, खालिद मुजाहिद, सज्जार्दुरहमान और मोहम्मद अख्तर उर्फ तारिक के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों के पास पर्याप्त साक्ष्य हैं। 23 नवंबर 2007 को हुए बम ब्लास्ट के बाद इन आतंकियों को सुरक्षा एजेंसियों ने बाराबंकी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया था। इनके खिलाफ लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, वाराणसी और गोरखपुर में मुकदमे दर्ज हैं। इनके कब्जे से विस्फोटक आदि भी बरामद किया गया है। अभियुक्तों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है।
याचिका में कहा गया है कि सपा सरकार मात्र मुस्लिम वोट बैंक के लिए आतंकवादियों से मुकदमा वापस लेना चाह रही है। विशेष सचिव केपत्र से भी जाहिर है कि सरकार जेल में बंद युवकों को निर्दोष मान रही है। और इसी आधार पर मुकदमा वापसी के लिए आख्या मांगी गई है। याचिका में विशेष सचिव द्वारा तीन सितंबर 2012 को जारी अधिसूचना रद करने की मांग की गई है।
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