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अनुशासनहीन शिक्षकों पर कार्रवाई की तैयारी

Allahabad

Updated Fri, 12 Oct 2012 12:00 PM IST
इलाहाबाद। शिक्षा विभाग में समायोजन के मुद्दे पर शिक्षकों के आंदोलन को प्रशासन ने अनुशासनहीनता मानते हुए शिक्षकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है। कमिश्नरी में बृहस्पतिवार को आयोजित विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में समायोजन का मुद्दा भी उठा। मंडलायुक्त देवेश चतुर्वेदी ने कहा कि पिछले दिनों प्राथमिक शिक्षकों ने कलक्ट्रेट, विकास भवन और शिक्षा कार्यालयों में जो अनुशासनीता दिखाई, वह शर्मनाक है। उन्होंने निर्देश दिए कि ऐसे अनुशासनहीन शिक्षकों को चिह्नित कर उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाए।
बैठक में मौजूद सहायक निदेशक बेसिक शिक्षा ने भरोसा दिलाया कि कि समायोजन में शासन की नीति का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। कमिश्नर ने निर्देश दिए कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत इस माह के अंत तक सभी स्कूलों में यूनिफॉर्म का वितरण करा दिया जाए। कमिश्नर ने ग्रामीण क्षेत्र में पट्टा आवंटन की कार्यवाही में ग्राम प्रधानों और लेखपालों की मिलीभगत पर कड़ा ऐतराज जताया और निर्देश दिए कि ऐसे मामलों में सख्ती से निपटा जाए। मनरेगा में रोजगार सेवकों की संख्या जरूरत से ज्यादा होने पर कमिश्नर ने उनकी सेवाओं की समीक्षा करने के निर्देश दिए। जल निगम की तरफ से बार-बार सड़क खोदे जाने पर कमिश्नर ने नाराजगी जताई। इलाहाबाद जंक्शन के सामने, नूरुल्ला रोड पर कई जगह सड़क खोदने के मामले में स्पष्टीकरण मांगने पर अफसर जवाब नहीं दे सके और माफी मांगते हुए कहा कि भविष्य में कोई जरूरत पड़ी तो पहले संबंधित विभाग एवं स्थानीय लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। बैठक में डीएम इलाहाबाद राजशेखर, डीएम प्रतापगढ़ ह्दयेश कुमार, डीएम फतेहपुर कंचन वर्मा, डीएम कौशाम्बी सरोज कुमार आदि उपस्थित रहे।
दशहरा बाद इलाहाबाद आएंगे सीएम
दशहरे के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इलाहाबाद आएंगे। कमिश्नर ने बताया कि मुख्यमंत्री यहां कन्या विद्याधन योजना के चेक वितरण कार्यक्रम में भाग लेंगे और कुंभ से जुड़े कई कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। कमिश्नर ने संबंधित विभागों को हिदायत दी है कि अपने-अपने हिस्से का काम निर्धारित समय में पूरा कर लें।
पंजीकृत किए जाएंगे कुंभ से जुड़े श्रमिक
कमिश्नर ने कुंभ से जुड़े कार्यों में लगाए गए सभी श्रमिकों का पंजीकरण कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ठेकेदारों को श्रमिकों का पंजीकरण उपश्रमायुक्त कार्यालय में सुश्चित कराने को कहा है ताकि श्रमिकों को शासन की ओर से संचालित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।
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