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40 माइक्रान से कम की पॉलीथिन पर रोक

Allahabad

Updated Wed, 10 Oct 2012 12:00 PM IST
इलाहाबाद। हाईकोर्ट के दबाव के आखिरकार ने प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद में 40 माइक्रान से कम मोटाई वाली पॉलीथिन पर रोक लगा दी है। प्रदेश सरकार की ओर से मंगलवार को इस आशय का हलफनामा दाखिल किया गया। हालांकि अदालत ने सरकार के इस निर्णय का अनुपालन हो पाने पर संदेह जाहिर करते हुए सवाल उठाए हैं। प्रदेश से कहा है कि वह 40 से कम माइक्रान की पॉलीथिन का निर्माण बंद करने की भी अधिसूचना जारी करे। सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया है कि बहुत जल्द इस संबंध में प्रदेश सरकार से निर्देश प्राप्त कर कार्रवाई की जाएगी। पॉलिथिन पर रोक लगाने की घोषणा पर एमिकस क्यूरी अरुण गुप्ता ने सवाल उठाते हुए कहा कि प्रशासन इस बात की पुष्टि कैसे करेगा कि जिले में 40 माइक्रान से पतली पॉलिथिन का प्रयोग नहीं हो रहा है। इसकी मोटाई नापने का क्या पैमाना है। जब तक निर्माण जारी रहेगा पॉलिथिन किसी न किसी प्रकार से बाजार में पहुंचेगी और उसे रोक पाना मुमकिन नहीं होगा। खंडपीठ ने इन सवालों को जायज ठहराते हुए सरकारी वकील से अपना पक्ष बताने को कहा है।
बच्ची की मौत के मामले में कार्रवाई का आदेश
गंगा प्रदूषण जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान गत दिनों सड़क पर बिछी गिट्टी पर गिरने से एक बच्ची की मौत होने के मामले में न्यायालय ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति का पता लगाकर उसके खिलाफ सिविल और आपराधिक कार्रवाई की जाए।
डीआईजी ने भी किया अतिक्रमण
सड़कों पर डिवाइडर और चौराहों पर आईलैंड बनाने की अनुमति कार्यदायी संस्थाओं को आज भी नहीं मिल सकी। प्रदेश सरकार और एडीए की ओर से इस बावत एक नक्शा अदालत में प्रस्तुत किया गया जिसमें चौराहों पर प्रस्तावित निर्माण और उनके स्वरूप की रूपरेखा दी गई थी। अदालत ने इसे दरकिनार करते हुए कहा कि जब तक सड़कों को पर्याप्त रूप से चौड़ा नहीं किया जाता और सड़क किनारे से अतिक्रमण नहीं हटाए जाते हैं तबतक किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी जाएगी। सिविल लाइंस में हॉटस्टफ चौराहे पर लगी होल्डिंग और थार्नहिल रोड पर डीआईजी कार्यालय के सामने अतिक्रमण कर वाहन स्टैंड बनाए जाने का जिक्र करते हुए खंडपीठ ने कहा कि सरकारी संस्थाएं खुद ही अतिक्रमण कर रही हैं। पहले इनको हटाया जाए। सड़कों के किनारे से जगह-जगह अभी भी खंभे और चौराहों से ट्रांसफार्मर न हटाए जाने पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की।
50 मीटर के फासले पर दो चौहारे क्यों
जीपीओ के पास नया चौराहा बनाने के प्रस्ताव के कड़ी आपत्ति व्यक्त करते हुए कोर्ट ने कहा है कि मुश्किल से 100 या 50 मीटर के फासले पर दो बड़े-बड़े चौराहे बनाने का क्या औचित्य है। एकलव्य चौराहा काफी बड़ा चौराहा है। उससे इतने नजदीक चौराहा बनाने की जरूरत नहीं है। खंडपीठ ने स्पष्ट कर दिया है कि जीपीओ के पास चौराहा बनाने की अनुमति फिलहाल नहीं मिलने वाली है। कार्यदायी संस्थाओं की जल्दीबाजी पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि आप लोगों को सिर्फ पैसे खर्च करने की जल्दबाजी है जबकि हम शहर को सुधारना चाहते हैं।
अतिक्रमण न हटने पर निगम को फटकार
खंडपीठ ने शहर के नाले-नालियों पर किए गए निर्माण न हटाए जाने पर नगर आयुक्त को कड़ी फटकार लगाई। सिविल लाइंस बस अड्डे के सामने नाले पर कब्जा कर मंदिर बनाने के मामले नगर आयुक्त द्वारा डीएम को लिखे पत्र पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने कहा कि हमने मंदिर हटाने का निर्देश दिया है, पीछे की दीवार को खिसकाकर नाला खोला जा सकता है। नगर निगम को अपना वैधानिक दायित्व बिना किसी दबाव के निभाने की जिम्मेदारी है। बड़े लोगों द्वारा किए गए अतिक्रमण न हटा पाने पर भी निगम को फटकार पड़ी।
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