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मौलिक नहीं वैधानिक अधिकार है चुनाव लड़ना

Allahabad

Updated Tue, 09 Oct 2012 12:00 PM IST
इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के छात्र परिषद् चुनाव में आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के अयोग्य करार दिया है। न्यायालय ने कहा है कि चुनाव लड़ना मौलिक अधिक नहीं है, अपितु यह वैधानिक अधिकार है और वैधानिक नियमों के दायरे में रहकर ही पाया जा सकता है। यदि विश्वविद्यालय ऐसा कोई नियम बनाता है कि आपराधिक छवि के लोग चुनाव नहीं लड़ सकते तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। क्योंकि ऐसा नियम सुप्रीमकोर्ट द्वारा केरला विश्वविद्यालय केस में दी गई गाइड लाइन के अनुसार है। इसके साथ ही न्यायमूर्ति एपी साही ने मिर्जापुर के कन्हैयालाल बसंतलाल महाविद्यालय के दो छात्रों विशाल यादव और गौरव यादव की याचिकाओं को खारिज कर दिया।
याचिका में कहा गया था कि उनका महाविद्यालय महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध है जोकि एक विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय ने अपनी प्रस्तावित चुनाव नियमावली के नियम 5 (9) में प्रावधान किया है, कि ऐसे लोग जिनपर आपराधिक मुकदमे का विचारण चल रहा है या जो आपराधिक मामले में सजायाफ्ता हैं या जिनके खिलाफ विश्वविद्यालय ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की है चुनाव नहीं लड़ सकते। याचिका में इस नियमावली को अवैध बताते हुए रद करने की मांग की गई था। तर्क था कि जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा आठ के अनुसार मात्र सजायाफ्ता लोग ही चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इसलिए विश्वविद्यालय की प्रस्तावित नियमावली अधिनियम के विपरीत है। याची का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उसके खिलाफ कटरा कोतवाली मिर्जापुर थाने में रंजिशन मुकदमा दर्ज कराया गया है। न्यायालय ने कहा कि यदि याचीगणों के खिलाफ गलत तरीके से मुकदमा दर्ज कराया गया है तो वह दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का सहारा ले सकते हैं। आपराधिक मामले में लिप्त छात्र को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, यह एक सामान्य नियम है जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने भी मंजूरी दी है। और इस आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित नियमावली सुप्रीमकोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुरूप है।
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