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पुराने रूट पर 30 तक चलेंगे पेट्रोल, डीजल टैंकर

Allahabad

Updated Mon, 17 Sep 2012 12:00 PM IST
इलाहाबाद। सुबेदरागंज स्थित इंडियन ऑयल डिपो से पेट्रोल, डीजल, एटीएस और केरोसिन के टैंकर फिलहाल झलवा, राजरूपपुर, चकिया के रास्ते ही चलेंगे। जिला प्रशासन ने शनिवार से इस मार्ग पर टैंकर ले जाने पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद टैंकर चालकों ने हड़ताल कर दी थी। इस कारण शहर सहित यहां से दूसरे जिलों में पेट्रोल, डीजल, एटीएस और केरोसिन नहीं जा सका। रविवार को एसपी सिटी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 30 सितंबर तक टैंकरों को पुराने रूट पर चलाने की अनुमति दी गई, जबकि नए रूट पर टैंकर के संचालन की स्थिति देखने के लिए सीओ सिविल लाइंस की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। इस निर्णय के बाद दिन में टैंकरों का संचालन शुरू हुआ।
झलवा, राजरूपपुर, चकिया से होकर निकलने वाले टैंकरों से आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। टैंकर की चपेट में आकर कई लोगों की जान जान चुकी है। इसे लेकर वहां कई बार भारी बवाल भी हो चुका है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने झलवा, राजरूपपुर, चकिया से टैंकरों के आवाजाही शनिवार से बंद करा दी और टैंकर चालकों को झलवा, बेगमबाजार, ट्रांसपोर्ट नगर, मुंडेरा होकर चलने का आदेश दिया गया। इससे नाराज टैंकर चालकों ने शनिवार को हड़ताल कर दी थी। इसकी वजह से शहर में इंडियन ऑयल के पंपों के साथ प्रतापगढ़, कौशाम्बी आदि में सप्लाई ठप हो गई।
समस्या के समाधान के लिए रविवार को दिन में कोतवाली में एसपी ट्रैफिक अजय सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें टैंकरों को 30 सितंबर तक पुराने रूट से ही ले जाने का अनुमति दी गई। सुबेदारगंज, झलवा, बेगमबाजार, ट्रांसपोर्ट नगर, मुंडेरा के रास्ते टैंकर ले जाने के संबंध में सीओ सिविल लाइंस की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। इसमें इंस्पेक्टर सिविल लाइंस, इंस्पेक्टर खुल्दाबाद, इंस्पेक्टर धूमनगंज एवं ट्रैफिक इंस्पेक्टर और पेट्रोलियम ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष मयंक अग्रवाल, पेट्रोल डीजल एसोसिएशन के अध्यक्ष अशरफ अशफाक तथा ट्रांसपोर्टर बीपी त्रिपाठी को शामिल किया गया। कमेटी यह देखेगी कि टैंकरों के संचालन के लिए कौन का रास्ता सही है। इसकी रिपोर्ट तैयार कर 30 सितंबर के पहले एसपी ट्रैफिक को सौंपी जाएगी।
इनसेट
जिला प्रशासन को न झुकने की सलाह
इलाहाबाद। कालिंदीपुरम जागृति समिति ने झलवा, राजरूपपुर, चकिया के बीच टैंकर को संचालन बंद कराने के जिला प्रशासन के फैसले का स्वागत किया है। समिति के सचिव जेपी तिवारी ने 30 सितंबर तक टैंकर चलाने की अनुमति देने पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि टैंकर चालकों के दबाव में जिला प्रशासन झुकने के बजाए सख्त कदम उठाए, क्योंकि यह मामला सीधे लोगों की जिंदगी से जुड़ा है।
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