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लोकायुक्त मामले में सरकार की आपत्ति खारिज

Allahabad

Updated Tue, 28 Aug 2012 12:00 PM IST
0कार्यकाल बढ़ाने पर हाईकोर्ट में देना होगा जवाब
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त का कार्यकाल बढ़ाने के सरकार के अधिकार पर बहस अब और लंबी हो चली है। हाईकोर्ट ने एमएलसी मुकुल उपाध्याय की याचिका पर प्रदेश सरकार की आपत्ति को दरकिनार करते हुए याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली है। कोर्ट ने लोकायुक्त एनके मेहरोत्रा और प्रदेश सरकार को इस मामले में तीन सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 27 सितंबर को होनी है।
याचिका पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति सुनील अंबवानी और न्यायमूर्ति एएन मित्तल की खंडपीठ ने कहा कि लोकायुक्त की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा में विपक्षी दल के नेता की सहमति से करने का प्रावधान है। लोकायुक्त का कार्यकाल समाप्त होने के बाद इसे अध्यादेश जारी कर दो वर्ष के लिए बढ़ाया गया। बाद में विधेयक लाकर कानून संशोधन का बिल विधानसभा में पारित करवा लिया गया जबकि विधान परिषद् बिल को अस्वीकार कर चुकी थी। कार्यकाल बढ़ाने का विधेयक धन विधेयक की तरह प्रस्तुत किया गया। बिल पास हो जाने के बाद सरकार की आपत्ति थी कि याचिका में पहले अध्यादेश को चुनौती दी गई थी, कानून बन जाने के बाद संशोधन अर्जी देेकर कानून को चुनौती दी गई है, इसलिए याचिका पोषणीय नहीं है। न्यायालय ने सरकार की इस आपत्ति को अस्वीकार करते हुए कहा कि याचिका पर बहस के लिए विषयवस्तु उपलब्ध है, इसलिए इसे खारिज नहीं किया जा सकता।
महाधिवक्ता एसपी गुप्ता की ओर से आपत्ति की गई कि विधायिका के अधिकारों को चुनौती देने का अधिकार याची को नहीं है। यह मामला न्यायिक पुनरावलोकन की श्रेणी में नहीं आता। याची के वकील शशिनंदन का कहना था कि मौलिक अधिकारों के हनन और सदाशयता के आधार पर कानून को चुनौती देने के अधिकार का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी को भी अधिकार पृच्छा याचिका दाखिल करने का अधिकार है।
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