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ट्रैफिक सिपाहियों को सशस्त्र बल में भेजने पर रोक

Allahabad

Updated Sat, 25 Aug 2012 12:00 PM IST
इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने यातायात पुलिस के सिपाहियों का सशस्त्र पुलिस में स्थानांतरण करने के आदेश पर रोक लगा दी है। विभिन्न जिलों में तैनात यातायात पुलिस आरक्षियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर स्थानांतरण आदेश को चुनौती दी थी। याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी ने अगले आदेश तक स्थानांतरण पर रोक लगाई है। आगरा, मेरठ, गाजियाबाद, बरेली और मैनपुरी जिलों में तैनात यातायात पुलिस आरक्षियोें का सशस्त्र पुलिस में स्थानांतरण कर दिया गया है। इसमें अकेले गाजियाबाद के 35 ट्रैफिक सिपाही शामिल हैं। इस संबंध में विशेष पुलिस महानिदेशक और निदेशक यातायात ने सात जून 2012 को एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया था। इसमें कहा गया है कि मुख्य आरक्षी पचास वर्ष की आयु तक और आरक्षी 45 वर्ष तक यातायात पुलिस में रह सकते हैं। याचियों की ओर से अधिवक्ता विजय गौतम का तर्क था कि स्थानांतरित किए गए सभी आरक्षियों का यातायात पुलिस में इस वर्ष का सेवाकाल पूरा हो चुका है, इसलिए पुलिस रेग्युलेशन के पैरा 525 के तहत ट्रैफिक पुलिस से सशस्त्र पुलिस में स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है। इसलिए यह आदेश पैरा 525 का उल्घंन है। सुप्रीमकोर्ट ने भी जसवीर सिंह के केस में कहा है कि जिन आरक्षियों की सेवा दो वर्ष से अधिक और दस वर्ष से कम है, उनका स्थानांतरण एक शाखा से दूसरी शाखा में किया जा सकता है। यहां सभी याचीगण दस वर्ष से अधिक सेवा यातायात पुलिस में कर चुके हैं।
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