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गरीबों के लिए बनी सरकारी योजना में भारी गड़बड़ी

अलीगढ़/अमर उजाला ब्यूरो

Updated Sat, 27 Oct 2012 12:46 PM IST
irregularities in mahamaya garib arthik madad yojna in up
गरीबों के लिए चलाई जा रही सरकारी योजना को भी भ्रष्टाचार की दीमक लग गई है। महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना में पात्रों के चयन में जमकर अनियमितता बरती गई और 15 हजार ऐसे लोगों को पैसा बांटा गया जोकि सभी साधनों से संपन्न थे। शासन ने सख्ती दिखाते हुए गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार दो अधिकारियों को चार्जशीट देकर 24 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। साथ ही जिलाधिकारी को अपात्र लोगों की पेंशन तत्काल रोकने के निर्देश दिए हैं।
बसपा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मदद के लिए महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना चलाई थी। इसके तहत चयनित व्यक्ति को प्रत्येक महीने सरकार द्वारा 400 रुपये दिए जाते हैं। सपा ने प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद योजना तो जारी रखी लेकिन इसका नाम बदल कर वीरांगना लक्ष्मी बाई योजना कर दिया। जिले में इसके 30 हजार लाभार्थी हैं। इसमें अपात्रों के चयन की शिकायत लगातार शासन तक पहुंच रही थी। इस बात की जांच कराई गई तो जिले में 15 हजार लाभार्थी अपात्र निकले।

जांच में पाया गया कि अपात्र लोगों के पास अपना मकान, घर में टीवी, आदि सुख सुविधा की चीजें मौजूद थीं। इस मामले में दोषी जिले में तैनात तत्कालीन जिला प्रबंधक अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम विमल कुमार ढाका (वर्तमान तैनाती आगरा) तथा तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी शंभूशरण श्रीवास्तव (वर्तमान तैनाती हरदोई) को प्रमुख सचिव ने आरोप पत्र भेज कर जवाब मांगा है। अब अगले महीने के दूसरे बुधवार को ग्रमीण क्षेत्रों में खुली बैठक करके योजना के लिए पात्रों का चयन किया जाएगा।

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