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अतिक्रमण नहीं हटेगा! भेज दो चाहे जेल में

Aligarh

Updated Wed, 19 Dec 2012 05:30 AM IST
अलीगढ़। अतिक्रमण को भले ही संज्ञेय अपराध घोषित कर दिया लेकिन शहर में इसका कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है। महानगर की सड़कें अतिक्रमण से पटी पड़ी हैं। यातायात व्यवस्था पूरे दिन चरमराती रहती है और लोगों को जाम से दो चार होना पड़ रहा है लेकिन इसके स्थायी समाधान को लेकर कोई विभाग गंभीर नहीं दिख रहा है।
राष्ट्रीय राजमार्ग हो या पीडब्ल्यूडी की सड़क अथवा नगर निगम की सड़कें और गली कूचे, सभी पर अस्थायी व स्थायी अतिक्रमण सामान्य यातायात में बाधक बना है। उच्च न्यायालय ने अतिक्रमण को संज्ञेय अपराध घोषित करते हुए अतिक्रमण करने वालों पर 20 हजार जुर्माना व एक साल तक की सजा का प्रावधान किया है। उच्च न्यायालय के स्तर से लगातार इसकी समीक्षा की जा रही है। प्रदेश के मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने मंडलायुक्त, डीएम, नगर आयुक्त को पत्र जारी कर अतिक्रमण की समस्या से लोगों को मुक्ति दिलाने के निर्देश दिए हैं। अतिक्रमण के लिए सीधे नगर आयुक्त को जिम्मेदार बनाया है।
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