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कैसे उतरे जेपी समूह का कर्ज

Agra

Updated Tue, 18 Dec 2012 05:30 AM IST
आगरा। इनर रिंग रोड योजना में जेपी समूह से करार रद्द होने के बाद विकास प्राधिकरण के सामने सबसे बड़ा संकट जेपी की रकम वापसी का है। सोमवार को इस संबंध में मंडलायुक्त कार्यालय में मंथन किया गया।
गौरतलब है कि बसपा शासनकाल में जेपी समूह से इनर रिंग रोड के निर्माण का करार किया गया था। जेपी समूह ने करीब 550 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया था लेकिन बाद में करार रद्द हो गया। इसके बाद से ही जेपी समूह ने रकम वापसी का दबाव बनाना शुरू कर दिया है। जमीन के अधिग्रहण के दौरान तमाम किसानों को मुआवजा भी बंट चुका है। ऐसे में प्राधिकरण के सामने संकट यह है कि इतनी बड़ी रकम वापस कैसे करे। सोमवार को प्रभारी मंडलायुक्त अजय चौहान की अध्यक्ष में बैठक हुई। काफी देर तक चली बैठक में कोई फैसला नहीं हो सका। इस दौरान एडीए वीसी लाल बिहारी पांडे, सचिव रवींद्र कुमार सहित अन्य अधिकारी और भूमि अध्याप्ति कार्यालय के अधिकारी मौजूद थे।

ठेकेदारों ने लगाए टेंडर पूल के आरोप
आगरा। विकास प्राधिकरण में सोमवार को निर्माण और विद्युत विभाग के टेंडर निकाले गए थे। इस बार भी अधिकारियों ने टेंडर चहेते ठेकेदारों को देने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया। ठेकेदार काफी समय तक भटकते रहे लेकिन हड़ताल का बहाना बनाकर उन्हें टहलाए रखा गया। ठेकेदारों का आरोप है कि अधिकारियों और बाबुओं की मिलीभगत और सत्ता पक्ष के दबाव में टेंडर पूल कर दिए गए हैं। कई ठेकेदारों ने वीसी और सचिव से बात करने की कोशिश की लेकिन मंडलायुक्त कार्यालय में बैठक होने की वजह से अधिकारियों से वार्ता नहीं हो सकी। हालांकि, इस मामले सचिव रवींद्र कुमार का कहना है कि उनके पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है।
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