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सोलर सिटी के मामले में ताजनगरी फिसड्डी

Agra

Updated Sun, 02 Dec 2012 05:30 AM IST
आगरा। जिम्मेदार अफसरों की घोर लापरवाही के चलते सोलर सिटी के लिए चयनित आगरा समीक्षा बैठक में फिसड्डी साबित हुआ। देशभर के राज्यों की समीक्षा बैठक में जिम्मेदार अफसरों को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। सोलर सिटी के नाम पर अभी तक केवल डीपीआर तैयार कर खानापूर्ति की गई है। शासन ने पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। जिस पर हड़कंप मचा हुआ है।
मालूम हो कि पूरे देश में सोलर सिटी के लिए 24 शहरों का नाम चुना गया है। जिसमें यूपी में पांच शहरों को लिया जाना प्रस्तावित हुआ है। प्रथम चरण में यूपी के आगरा और मुरादाबाद को चयनित किया गया है। यह प्रोजेक्ट 2008-09 से चल रहा है। सोलर सिटी की पूरी जिम्मेदारी नगर निगम को सौंपी गई है। लेकिन नगर निगम अभी तक प्रोजेक्ट को अमलीजामा पहनाने में पूरी तरह से अक्षम रहा है। जबकि देश के कई शहरों में प्रोजेक्ट काफी आगे बढ़ चुका है।
बीते 22 नवंबर को भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से दिल्ली में समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। जिसमें आगरा दसवें और मुरादाबाद ग्यारहवें स्थान पर रहा। प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र का थाने, दूसरे स्थान पर गुजरात का जिला गांधी नगर और तीसरे स्थान पर कर्नाटक का जिला मैसूर चुना गया। प्रोजेक्ट को अमलीजामा पहनाना तो बहुत दूर अब यह केवल मजाक बन रह गया है। डीपीआर तैयार करने के बाद स्टेक होल्डर कमेटी का गठन किया जाना था। जिसमें निगर निगम के अधिकारी, सभासद, नगर पंचायत, होटल व नर्सिंगहोम संचालक आदि लोगों को शामिल किया जाना है। पर इस पर अभी पुनर्गठन की बात चल रही है। अभी तक इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। सोलर सिटी के मामले में शासन ने नेडा कार्यालय से रिर्पोट मांगी है। जिस पर जिम्मेदार अफसरों में हड़कंप मचा हुआ है। सोलर सिटी के तहत भारत सरकार 30 फीसदी से लेकर 50 फीसदी तक अनुदान दे रही है।
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सोलर सिटी का उद्देश्य
सोलर सिटी का मतलब नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का अधिक से अधिक दोहन करना और पारंपरिक ऊर्जा की निर्भरता को कम करना। सोलर सिटी के तहत सोलर पॉवर जनरेटर, सोलर वाटर हीटर, सोलर कूकर, सोलर पंप, सोलर पॉवर पलांट का प्रयोग अधिक मात्रा में किया जाए। इसके लिए शहर के सरकारी व गैर सरकारी भवन, बड़े-बड़े उद्योग धंधे, नर्सिंगहोम, होटलों को चयनित किया जाना है। इसके अलावा ऊर्जा संरक्षण में सीएफएल, बैटरी बस, गैस संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण को भी लिया गया है। सोलर सिटी के चयन के बाद आईसीएलईआई कंपनी ने शहर का सर्वे किया था। जिसमें कुल ऊर्जा की खपत में 43.47 फीसदी बिजली, छह फीसदी एलपीजी, 16 फीसदी पेट्रोल, 22 फीसदी डीजल, 12 फीसदी किरोसिन और 15 फीसदी सीएनजी का इस्तेमाल होता है। इसमें 10 फीसदी बिजली सोलर सिटी प्रोजेक्ट के माध्यम से हर साल उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा गया है।
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वर्जन
सोलर सिटी के मामले में शासन ने रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट तैयार हो गई हो। शीघ्र ही उसे शासन को भेज दी जाएगी।
इंजीनियर भारत भूषण
परियोजना अधिकारी
नेडा
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सोलर सिटी को अमलीजामा पहनाने की पूरी तैयारी चल रही है। समीक्षा बैठक की जानकारी मुझे नहीं पता है। प्रोजेक्ट के तहत डीपीआर तैयार किया जा चुका है। आगे की कार्रवाई चल रही है।
सुरेश चंद्रा
अधिशाषी अभियंता
नगर निगम
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