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कब तक भुगतेगी जनता

Agra

Updated Fri, 30 Nov 2012 12:00 PM IST
(नीरज शर्मा)
आगरा। जल निगम की लापरवाही का खामियाजा शहर की जनता को भुगतना पड़ेगा। यमुना एक्शन प्लान के तहत शहर में डाली गई सीवर लाइन में जल निगम के इंजीनियरों ने मानकों की जबरदस्त अनदेखी की है। इसकी वजह से तमाम गलियों को दोबारा खोदा जाएगा। इससे सरकार को भी करोड़ों रुपये का फटका लगेगा।
अगर आपकी गली हाल ही में पक्की हुई तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। एक बार फिर इन गलियों में कुदाल चलने जा रही है। यह काम फिर से जल निगम ही करेगा। वाईएपी शाखा ने 2007 तक शहर में वाईएपी फेस-2 के तहत शहर के नादर्न, वेस्ट और सदर्न जोन के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की घोषणा के तहत देवरी रोड पर लगभग 1800 करोड़ रुपये खर्च कर सीवर लाइन डाली गई थी। मेनहोल भी बना दिए गए और तमाम गलियों को पक्का कर दिया। जब सीवर लाइन चालू करने की बारी आई तो अफसरों के होश उड़ गए। जो लापरवाही हुई थी उसने इंजीनियरिंग के मूल सिद्धांतों को ही फेल कर दिया था। अफसरों ने यह नहीं देखा कि कनेक्शन कैसे होंगे। उन्होंने कहीं भी हाउस कनेक्टिेंग चैंबर (एचसीसी) नहीं बनाए थे। अब चैंबर बनाने और मेनहोल में कनेक्शन देने के लिए गलियों को दोबारा खोदा जाएगा। जल निगम को करीब 24000 चैंबर बनाने होंगे। इनके निर्माण पर करीब 32 करोड़ रुपये की लागत आएगी। वाईएपी के तहत जल निगम के पास फंड नहीं, लिहाजा अब आगणन तैयार शासन को भेजने की तैयारी की जा रही है।
इनबाक्स...
कहां कितने बनेंगे चैंबर
जोन चैंबर लागत (करोड़)
नादर्न 7333 951.33
वेस्टन 12352 1602.40
सदर्न 5216 676.66

कहां से आएगा इतना पैसा
आगरा। जल निगम की वाईएपी शाखा के 2007 तक कराए गए कार्यों को लेकर वर्तमान अधिकारी परेशान हैं। दरअसल काम कराने वाले चीफ इंजीनियर सुशील कुमार सहित अधिकांश अफसरों का तबादला हो चुका है। जल निगम के अधिकारी परेशान हैं कि इतना पैसा कहां से आएगा। मामला मंडलायुक्त तक पहुंच चुका है। सवाल यह है कि पैसा कहां से आएगा।
इनबाक्स....
कौन है इस लापरवाही का जिम्मेदार
आगरा। शहर की जनता को दोबारा होने जा रही परेशानी और सरकार को लगने जा रहे करीब 32 करोड़ के फटके का जिम्मेदार कौन है? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। जल निगम के वर्तमान अधिकारी यह कहकर पीछा छुड़ा रहे हैं कि यह काम उनके कार्यकाल में नहीं हुआ है। सीवर लाइन डालने के दौरान जबरदस्त बवाल हुए थे लेकिन लोगों को यह कर शांत कर दिया गया था कि कनेक्शन करने का काम जलकल विभाग का है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि तब ही जल निगम से संपर्क स्थापित क्यों नहीं किया गया? लाइन का संचालन उसे करना था तो उन्होंने मानीटरिंग क्यों नहीं की? जनता की शिकायतों पर तभी जांच क्यों नहीं हुई ?

‘आला अधिकारियों को आदेश पर जब टीमें कनेक्शन करने तो पहुंची तो पता चला कि हाउस कनेक्टिंग चैंबर बनाए ही नहीं गए हैं। ऐसे में कनेक्शन करना संभव नहीं था। यह काम उसी वक्त हो जाना चाहिए था। अब कनेक्शन के लिए गलियों को फिर से खोदना ही होगा। चैंबर बनाने और गलियों की मरम्मत का आगणन बनाकर नगर आयुक्त और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों दे दिया गया है। ’
एसके सक्सेना, महाप्रबंधक यमुना एक्शन प्लान
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