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सरकारी अधिकारी बने ‘सालिग्राम’

Agra

Updated Thu, 04 Oct 2012 12:00 PM IST
आगरा। सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले अधिकारी ‘सालिग्राम’ बन चुके हैं। जैसे ‘सालिग्राम’ पर पानी नहीं ठहरता वैसे ही इन पर भी अपने वरिष्ठों के निर्देशों यहां तक कि चेतावनियों तक का कोई असर नहीं पड़ रहा है। इसका ताजा उदाहरण विकास भवन के विभिन्न विभागों में देखने को मिल रहा है। यहां सीडीओ के तमाम निर्देशों और चेतावनियों के बाद भी अधीनस्थों ने अभी तक वांछित सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई हैं।
जिले में कई विभागों की योजनाओं में अनियमितताओं को देखते हुए विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, शादी अनुदान, छात्रवृति, शुल्क प्रतिपूर्ति की जांच के लिए समाज कल्याण अधिकारी, विकलांग कल्याण अधिकारी, अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी और जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी से बीते वित्तीय वर्ष की समस्त योजनाओं की प्रगति एवं सभी लाभार्थियों की सूची मांगी गई थी। यह निर्देश मुख्य विकास अधिकारी डा. रूपेश कुमार ने 13 सितंबर को जारी किए थे। पूरी जानकारी हफ्ते भर में उपलब्ध करानी थे, दो हफ्ते गुजरने के बाद भी सूची नहीं आई तो सीडीओ ने रिमाइंडर जारी कर तीन दिन के अंदर जानकारी देने को कहा। साथ ही चेतावनी दी कि लापरवाही बरतने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, रिमाइंडर की समय सीमा पार हो गई पर अधिनस्थों के कानों तक जूं नहीं रेंगी। सूत्र बताते हैं कि योजनाओं में काफी अनियमितताएं बरती गई हैं। यही कारण है कि अधिनस्थ अधिकारी सूची देने से बच रहे हैं।
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