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‘चाहे गोलियां चल जाएं, विरोध बंद न होगा’

Agra

Updated Mon, 24 Sep 2012 12:00 PM IST
किरावली। एक्सप्रेस-वे पर भूमि अधिग्रहण को लेकर चल रहा विवाद अभी खत्म भी नहीं हो पाया था कि न्यू दक्षिणी बाईपास के लिए अधिग्रहित भूमि पर विरोध शुरू हो गया। रविवार को बाईपास निर्माण के संबंध में किसानों से वार्ता करने गए अधिकारियाें को आक्रोश का सामना करना पड़ा। किसानों ने यहां तक कह दिया कि चाहे गोलियां चल जाएं, मांगें नहीं मानी जाती तब तक वे पीछे नहीं हटेंगे।
न्यू दक्षिणी बाईपास निर्माण के लिए क्षेत्र के गांव जितौरा, मनिया, उजरई, नगला सिकरवार सहित कई गांवों को जद में लेती की 3.50 किमी लंबी और 60 मीटर चौड़ी जमीन अधिग्रहीत की गई है। इसमें में कुछ भूमि पर अभी भी किसानों का ही कब्जा है। इसी संबंध में रविवार को एसडीएम एमपी सिंह, सीओ करुणाकर राव, एनएचएआई के प्रोजेक्ट मैनेजर समरवीर सिंह, कार्यदायी संस्था पीएनसी के प्रोजेक्ट मैनेजर रंधीर कुमार, अभियंता संजीव चौधरी, चंद्रप्रकाश समेत कई थानों का पुलिस बल कराहरा स्थित मंदिर पर किसानों से वार्ता करने पहुंचे। इस दौरान एसडीएम ने कहा कि उक्त भूमि का 95 प्रतिशत मुआवजा किसानों को दिया जा चुका है लिहाजा अब वह विरोध बंद करें और कार्यदायी संस्था को बाईपास का निर्माण करने दें। इस पर किसान उग्र हो गए। किसान नेता खजान सिंह ने कहा कि चाहे गोलियां ही क्यों न चल जाएं, जब तक उन्हें एक्सप्रेस-वे के बराबर मुआवजा नहीं दिया जाता, विरोध जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि उक्त भूमि में किसानों की बाजरा की फसल है, पहले उसे काट लेने दें, एक्सप्रेस-वे के बराबर मुआवजा दें, फिर भूमि अधिग्रहीत कर लें। इस अपर एसडीएम ने आश्वासन दिया कि फसल का मुआवजा उन्हें दिला दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने पीएनसी के अधिकारियोें को भी नियम और शर्तों को पूरा करने के निर्देश दिए। मौके पर गोविंद सिंह सिकरवार, मुकेश लवानियां, छत्तर प्रधान, मुकेश प्रधान, अशोक शर्मा, दुलीचंद, समुद्र सिंह, चौधरी दिलीप सिंह, सोमेंद्र लवानिया, नवाब सिंह आदि किसान मौजूद थे।

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लाठी-डंडे के साथ जोती लेदर पार्क की भूमि
किरावली। लेदर पार्क के लिए अधिग्रहीत भूमि के मामले में फिर टकराव के हालात पैदा हो गए हैं। यमुना एक्सप्रेस-वे के बराबर मुआवजे की मांग पूरा न होते देख रविवार को किसानों ने भूमि पर ट्रैक्टर चलाकर जुताई की।
किरावली के महुअर, पाली सदर, सकतपुर बड़ौदा आदि गांवों के किसानों की 111 हेक्टेयर भूमि बसपा शासनकाल में लेदरपार्क के नाम पर अधिग्रहीत की गई थी। तब किसानों को 440 रुपये प्रति वर्गमीटर का मुआवजा मिला था। प्रशासन ने अधिग्रहीत भूमि पर कब्जा लेकर कार्य शुरू करा दिया था। नई सरकार के बनते ही किसानों की उम्मीद जागी और फिर से एक्सप्रेस-वे के बराबर मुआवजे की मांग को लेकर आंदोलन शुरू हो गया। रविवार को जिला पंचायत सदस्य बनैसिंह पहलवान और किसान संघर्ष समिति के घनश्याम सिंह की अगुवाई में सैकड़ों किसान लाठीडंडे लेकर पहुंचे और खेतों की जुताई शुरू कर दी। उन्होंने लेदरपार्क योजना समाप्त कर आईटी पार्क या अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाने की मांग की है। एसडीएम एमपी सिंह ने घटना की जानकारी से इनकार किया है।
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चौथे दिन भी किसानों ने जोते खेत
एत्मादपुर। रविवार को चौथे दिन किसानों ने 60 बीघा से अधिक कृषि भूमि जोती। वहीं जेपी के वाइस प्रेसीडेंट ने किसानों पर एक और मुकदमा दर्ज कराया है। इसमें अधिग्रहीत भूमि पर छह किसानों के खिलाफ खेतों की जुताई का आरोप है। किसानों पर अब तक तीन मुकदमे दर्ज हो चुके हैं।
किसान महापंचायत से उत्साहित किसान रविवार तक अधिग्रहीत 860 बीघा भूमि की जुताई कर चुके हैं। रविवार को भी यही सिलसिला जारी रहा। किसानों ने चौथे दिन 60 बीघा जमीन जोती। किसानों ने ऐलान किया है कि सोमवार से वह खेतों में सरसों की फसल बोएंगे। वहीं जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के वाइस प्रेसीडेंट मदन कृष्ण ने रविवार को किसान मनोज शर्मा, सतीश चंद्र, पुष्पेंद्र, तेज सिंह, वेदप्रकाश और भोला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। इससे पूर्व भी दो मुकदमे किसानों पर दर्ज हो चुके हैं।
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