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‘आरटीआई’ पर भारी नहर विभाग

Agra

Updated Tue, 28 Aug 2012 12:00 PM IST
सवालों पर साधा मौन, नहीं दी गई जानकारी

आगरा। ‘इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो...’ नहर विभाग ने भी इन पंक्तियों पर बखूबी अमल किया है। जन सूचना अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी पर भी विभाग टालमटोल का रवैया अपना रहा है। विभाग से जुड़ी हालिया सालों की जानकारी भी प्रार्थी को नहीं दी गई है।
नहर विभाग में जन सूचना अधिकार का जमकर मखौल उड़ाया जा रहा है। रोहता बाग निवासी श्याम सिंह चाहर ने छह जून को दाखिल आरटीआई में विभाग से सन 2011 में गोपऊ माइनर, ताज माइनर और बरारा माइनर में कराई गई सफाई, खर्च, ठेकेदारों को आवंटन की सूची, ठेकेदारों का विवरण सहित इसी साल में विभाग द्वारा जिले की नहरों पर पुलों की मरम्मत आदि की जानकारी मांगी थी। इसके जवाब में विभाग ने बताया है कि ‘जिस तरह की सूचना मांगी गई है, उस प्रकार की सूचना खंडीय अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी अन्य जानकारी के लिए निर्धारित शुल्क जमाकर अभिलेखों का अवलोकन कर सकता है।’ यही नहीं प्रार्थी की ओर से नौ जून को दो और आरटीआई दाखिल कर 2011 में नहर विभाग को राज्य सरकार द्वारा सफाई के लिए उपलब्ध कराए गए धन की जानकारी मांगी गई। इसका जवाब 30 दिन का समय बीत जाने के बाद भी विभाग ने उपलब्ध नहीं कराया है।


हमारी तरफ से किसी भी जानकारी को छुपाया नहीं गया है। जो भी जानकारी खंडीय अभिलेखों में दर्ज है, वह उपलब्ध करा दी गई है। यदि अधिक जानकारी चाहिए, तो जन सूचना के अधिकार के तहत निर्धारित शुल्क जमा कर जानकारी ले सकते हैं।
रमाकांत रस्तोगी, अधिशाषी अभियंता (सिंचाई विभाग)
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