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बेहतर खेलें तो यूजीसी भरेगी पढ़ाई की फीस

Lucknow

Updated Sun, 23 Dec 2012 05:30 AM IST
लखनऊ। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (यूजीसी) आगामी सत्र से अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले छात्रों की पढ़ाई का खर्च उठाएगी। इसके साथ ही उन्हें विशेष छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। विश्वविद्यालयों के साथ ही संबद्ध संस्थानों के विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। यूजीसी ने 12वीं पंचवर्षीय योजना में खेलों पर विशेष तौर पर ध्यान देने का निर्णय किया है। शिक्षण संस्थाओं को दिए जाने वाले अनुदान में खेल बजट बढ़ाने का भी यूजीसी मन बना रही है। यह पहल खिलाड़ियोें के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि कई विश्वविद्यालयों एवं डिग्री कॉलेजों में अच्छे खिलाड़ी संसाधन एवं शुल्क के अभाव में दाखिला नहीं ले पाते हैं। यूजीसी ने यह भी कहा है कि खिलाड़ियों की वैधता एवं उनके प्रमाण पत्रों की सही जानकारी करने तथा उसकी प्रति उसे उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी शिक्षण संस्थानों की होगी। प्रतिस्पर्द्धाओं में हिस्सा लेने के चलते खिलाड़ी पढ़ाई से पिछड़ते हैं तो उनके लिए अलग से कक्षाएं आयोजित कराकर शिक्षण संस्थान कोर्स पूरा करेंगे।
दो श्रेणियों में होगा खिलाड़ियों का विभाजन ः यूजीसी ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन को दो आधारों पर विभाजित किया है। पहली श्रेणी के खिलाड़ियों को शत-प्रतिशत शुल्क से छूट के साथ ही उन्हें छात्रवृत्ति दिए जाने की योजना है वहीं दूसरी श्रेणी के खिलाड़ियों को शुल्क का 75 प्रतिशत यूजीसी उपलब्ध कराएगी। उन्हें भी छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। पहली श्रेणी को भी अलग-अलग विभाजित किया गया है। इसमें ओलंपिक या विश्व चैंपियनशिप जिसमें 20 से अधिक देशों ने हिस्सा लिया हो, उसमें मेडल जीतने वाले या हिस्सा लेने वाले, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, एफ्रो-एशियन गेम के मेडल विनर की अलग श्रेणी, 20 से कम देशों की भागीदारी वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ, एफ्रो एशियन गेम के मेडल विनर की अलग श्रेणी तथा एशियन चैंपियनशिप, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स एवं सैफ गेम में मेडल पाने वालों की अलग श्रेणी बनाई गई है। वहीं दूसरी श्रेणी में सैफ गेम में हिस्सा लेने वाले तथा नेशनल लेवल प्रतियोगिताओं में मेडल जीतने वाले खिलाड़ी शामिल हैं। इन खिलाड़ियों के लिए प्रतिवर्ष किट का भी अनुदान यूजीसी देगी। पहले श्रेणी के खिलाड़ियों के लिए यह अनुदान वर्गवार क्रमश: पंद्रह हजार, दस हजार एवं साढ़े सात हजार रुपए वार्षिक होंगे जबकि दूसरी श्रेणी में छह हजार रुपए प्रतिवर्ष होगा।

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