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लविवि कुलपति पर एक लाख हर्जाना

Lucknow

Updated Fri, 21 Dec 2012 05:30 AM IST
लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में प्रोफेसर पद के लिए चयन समिति की बैठक कराने के मामले में हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय के कुलपति पर एक लाख रुपये हर्जाना लगाया है। कुलपति को यह रकम एक महीने के भीतर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के रजिस्ट्रार के यहां जमा करानी होगी। कोर्ट ने बृहस्पतिवार को यह फैसला डॉ. मनोज कुमार अग्रवाल एवं एक अन्य और डॉ. मधु राजपूत की याचिकाएं मंजूर करते हुए सुनाया। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि मौजूदा स्टेट्स के आधार पर चयन करने संबंधी कोर्ट के आदेश के बावजूद 31 दिसंबर 2010 के शासनादेश के आधार पर याचिकाकर्ताओं को अलग कर चयन किया जा रहा है। जो अवैधानिक प्रक्रिया है और उनके अधिकारों का उल्लंघन है। इस मामले में राज्य सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में कहा गया कि विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के दो फरवरी 2011 के पत्र के तहत याचिकाकर्ताओं को कॅरिअर एडवांसमेंट स्कीम के तहत प्रोफेसर पद पर प्रमोशन के लिए अर्ह नहीं पाया गया था। अदालत ने दोनों याचिकाएं मंजूर कर विश्वविद्यालय को निर्देश दिया कि तीन माह में याचिका दायर करने वालों के साथ ही अन्य समकक्ष शिक्षकों की सेलेक्शन कमेटी विश्वविद्यालय के ‘फर्स्ट स्टेट्यूर’ के मुताबिक कराई जाए। अदालत ने कहा कि इस मामले में कुलपति ने अपना मनमाना रुख छिपाने के लिए सभी हथकंडे अपनाए। इस तरह कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करने से याचिकाकर्ताओं और उनके समकक्ष अन्य शिक्षकों को गंभीर परेशानी उठानी पड़ी। कोर्ट ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए लविवि प्रशासन के इस रैवये पर सख्त नाराजगी जताई और कुलपति पर एक लाख हर्जाना ठोंका। इसमें से आधी रकम याचियों को मिलेगी और शेष हाईकोर्ट के मीडिएशन सेंटर को दी जाएगी।
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