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पदोन्नति में आरक्षण व्यवस्था का विरोध, दूसरे दिन भी कर्मचारी रहे हड़ताल पर

Lucknow

Updated Sun, 16 Dec 2012 05:30 AM IST
लखनऊ। पदोन्नति में आरक्षण का विरोध कर रहे विभिन्न विभागों के कर्मचारी शनिवार को भी हड़ताल पर रहे। दो दिन से जहां एक ओर लोग अपना काम करवाने के लिए भटकते फिर रहे हैं, वहीं सरकारी राजस्व का भी काफी नुकसान हुआ है। जनपद में बिजली, रजिस्ट्री, एलडीए जैसे विभागों के खजाने में दो दिन से जमा का कॉलम शून्य है। हर कार्यालय को रोज करोड़ों का नुकसान हो रहा है। राजधानी में कलेक्ट्रेट, रजिस्ट्री ऑफिस, तहसीलों के अलावा आवास विकास परिषद, जल निगम, सिंचाई विभाग जैसे मुख्यालयों में शनिवार को पूरे दिन ताले पड़े रहे। सीधे जनता के कार्यों से जुड़े विभागों से भी हजारों लोगों को निराश लौटना पड़ा। कलेक्ट्रेट में डीएम, एडीएम, एसडीएम, एसीएम सहित एक दर्जन अधिकारियों की कोर्ट में रोज औसतन 350 मामलों की सुनवाई होती है। एक मुकदमे में दोनों पक्ष के कम से कम दो लोग आते हैं। सालाना शस्त्र नवीनीकरण, प्रशासनिक अनुमति जैसे कार्यों के लिए सैकड़ों लोग कलेक्ट्रेट पहुंचते हैं। लोग शनिवार को भी आए लेकिन हड़ताल और कार्यालयों में ताला बंदी के चलते किसी का काम नहीं हुआ। हड़तालियों ने शस्त्र अनुभाग में गुपचुप तरीके से काम कर रहे अपने ही गुट के एक बाबू को घेरकर फटकार लगाई। सदर सहित राजधानी की चारों तहसीलों में भी हड़ताल के कारण कोई काम नहीं हो पाया। हालांकि यहां प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन और वितरण की व्यवस्था हड़ताल से अलग रखी गई थी जिससे काफी लोगों को राहत मिली।
रजिस्ट्री ऑफिस : दो दिन में पांच करोड़ का नुकसान ः राजधानी के रजिस्ट्री ऑफिसों में भी हड़ताल का व्यापक असर रहा। अकेले शहरी क्षेत्र के ऑफिस में दोपहर बाद तक रजिस्ट्री कराने के लिए लोग आते रहे पर चैनल गेट पर ताला जड़ा हाने से उन्हें लौटना पड़ा। जनपद के रजिस्ट्री महकमे को कर्मचारियों की दो दिन की हड़ताल से करीब पांच करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। सहायक महानिरीक्षक (एआईजी) ओपी सिंह के मुताबिक सामान्य दिनों में जनपद के सभी आठ उप निबंधक कार्यालयों में करीब 300 रजिस्ट्री होती हैं। रजिस्ट्री से स्टाम्प शुल्क के रूप में विभाग को जनपद से रोज कम से कम ढाई करोड़ रुपए मिलते हैं। एआईजी का कहना है कि कर्मचारियों की हड़ताल के चलते दो दिन में एक भी रजिस्ट्री नहीं हुई जिससे करीब पांच करोड़ रुपए के राजस्व नुकसान का अनुमान है।

लेसा : ढाई करोड़ का झटका ः लखनऊ इलेक्ट्रिक सप्लाई अथॉरिटी (लेसा) के ऑनलाइन बिलिंग को छोड़कर अन्य कार्य शनिवार को भी ठप रहे। इससे नए बिजली कनेक्शन लेने और गलत रीडिंग के बिल का करेक्शन (सही कराने) कराने वाले उपभोक्ता भटकते रहे। गोखले मार्ग स्थित मुख्य अभियंता लेसा के दफ्तर में पूरी तरह तालाबंदी रही। अधिकतर उपखंड अधिकारी एवं सहायक अभियंता (राजस्व) के दफ्तर भी बंद रहे। हड़ताल से लेसा को बिजली राजस्व के रूप में करीब ढाई करोड़ रुपए का झटका लग चुका है। लेसा के कार्यकारी मुख्य अभियंता प्रदीप टंडन ने बताया कि आरक्षण विरोधियों के कार्य न करने से बकाएदारों की बिजली काटने का अभियान बंद हो गया है। एक दिन के अभियान में बिजली कटने पर बकाएदार अपने कनेक्शन फिर जुड़वाने के लिए रोज करीब सवा करोड़ रुपए जमा करते हैं। हड़ताल के कारण इसका नुकसान हो रहा है।

एलडीए : 40-60 लाख रुपए की क्षति ः लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) में भी संपत्तियों की रजिस्ट्री, दाखिल-खारिज (म्यूटेशन), नक्शा पास कराने, आवासीय एवं व्यावसायिक भवनों की कास्टिंग कराने संबंधी कार्य शनिवार को नहीं हुए। गेट बंद होने से लोग ऑफिस में घुस तक नहीं पाए। वित्त विभाग के अधिकारियों के मुताबिक नक्शा स्वीकृति बंद होने, म्यूटेशन और कास्टिंग कार्य न हो पाने से रोज 20 से 30 लाख रुपए का आर्थिक नुकसान हो रहा है। हालांकि, प्राधिकरण स्तर पर पब्लिक से सीधे तौर पर कैश लेन-देन नहीं होता और इसलिए एलडीए खाते पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। दरअसल, हाउसिंग स्कीम की किस्त सहित अन्य कार्यों की शुल्क राशि एलडीए से संबद्ध बैंक खातों में जमा होती है।
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