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11 यूनिट से बाजारों में पहुंच रही है प्रतिबंधित पॉलीथीन

Lucknow

Updated Sat, 15 Dec 2012 05:30 AM IST
लखनऊ। राजधानी के बाजारों में 11 यूनिटों से 40 माइक्रॉन से पतली पॉलीथीन पहुंचाई जा रही है। रोज करीब 10 टन पॉलीथीन का उत्पादन और खर्च शहर में हो रहा है। ये ऐसी पॉलीथीन हैं जो किसी भी हाल में नष्ट नहीं हो सकती हैं और हाईकोर्ट ने इन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए हैं। सुविधा के लिहाज से भले ही ये पॉलीथीन जीवनशैली का हिस्सा बन चुकी हैं पर सेहत और पर्यावरण दोनों के लिए ये एक बड़ा खतरा हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब राज्य सरकार को इसके लिए संबंधित महकमों को निर्देश देने हैं लेकिन राजधानी में पॉलीथीन पर पूरी तरह से रोक लगाना काफी मुश्किल हो सकता है। चीनी, गर्म चाय, गाजर का हलवा, बताशे का पानी या फिर दही, ये सभी खाद्य सामग्रियां 40 माइक्रॉन से पतली पॉलीथीन में दी जाती हैं। हालांकि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ऐसी पॉलीथीन का उत्पादन करने वाली यूनिट को बंद करने की बात कही है पर उसे दिशा-निर्देश का इंतजार है।
इसलिए खतरनाक है पतली पन्नी ः विशेषज्ञों के मुताबिक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1998 के तहत प्लास्टिक नियम-2011 बनाया गया था। इसके मुताबिक 40 माइक्रॉन से पतली पन्नी न केवल सेहत बल्कि पूरे पर्यावरण के लिए खतरा है। जो खाद्य पदार्थ इन पॉलीथीन में लाए जाते हैं, उनका सेवन स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। इसके अलावा यदि ऐसी पॉलीथीन में गर्म पेय पदार्थ दिए जा रहे हैं तो वह स्लो प्वॉयजन की तरह काम करता है। ये कभी नष्ट नहीं होतीं और एक बार प्रयोग हो चुकी पॉलीथीन को दोबारा रिसाइकिल कर उन्हें प्रयोग लायक बनाया जाता है। राजधानी में नाले, नालियों और सीवरेज की चोकिंग से लेकर प्रदूषण और इन्हें खाने से जानवरों की मौत तक इसी पॉलीथीन के कारण हो रही है।

रिसाइकिलिंग से भी खतरा ः प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक लखनऊ में 11 यूनिट के जरिए पतली पॉलीथीन बाजारों तक पहुंच रही है। इनके उत्पादन की फैक्ट्रियां शहर की घनी बसी बस्तियों में हैं। बाजारखाला, तंबाकू मंडी, सरोजनी नगर, टिकैतराय तालाब आदि इलाकों में ये फैक्ट्रियां चल रही हैं। कबाड़ियों और कूड़ा बीनने वालों से फैक्ट्रियों को प्रयोग की हुई पॉलीथीन मिलती हैं जिन्हें रिसाइकिल कर दोबारा प्रयोग करने के लिए तैयार किया जाता है। बोर्ड के मुताबिक इन पॉलीथीन की रिसाइकिलिंग के दौरान भी कई गैसें निकलती हैं जो पर्यावरण के लिए खतरनाक हैं। इस तरह ये पॉलीथीन दोहरा खतरा हैं।

नगर निगम और पीसीबी को लेना होगा ऐक्शन ः हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) और नगर निगम को पॉलीथीन के उत्पादन और उनकी बिक्री को रोकने के लिए ऐक्शन लेना होगा। उत्पादन रोकने की जिम्मेदारी पीसीबी की है जिसके लिए उसने 11 यूनिट चिह्नित कर लिए हैं जिन पर कार्रवाई होनी है। दूसरी ओर बाजार में इनकी बिक्री रोकने का जिम्मा नगर निगम का होता है। दोनों ही विभागों को शासन के दिशा-निर्देश का इंतजार है।
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