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करदाताओं पर सितम, मुफ्तखोरों पर करम

Lucknow

Updated Sat, 08 Dec 2012 05:30 AM IST
लखनऊ। नगर निगम में धन की जबरदस्त कमी है। इस वजह से जहां शहर में विकास के काम थमे हुए हैं, वहीं निगम के दो हजार कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल सका है, मगर माली हालत को मजबूत करने को लेकर निगम पूरी तरह से बेफिक्र है। आय के साधन बढ़ाए जाने पर निगम का ध्यान नहीं है। जो लोग नियमित रूप से निगम को टैक्स दे रहे हैं, उन पर तो तीन साल में दो बार गृहकर का बोझ डाला जा चुका है, जबकि करीब डेढ़ लाख मकान और दुकान नगर निगम के कराच्छादन के बाहर हैं। यही नहीं, शहर की प्राइम लोकेशन में नगर निगम के पास बेशकीमती जमीन है, जिस पर अपार्टमेंट और कॉमर्शियल कांप्लेक्स का निर्माण करा उन्हें बेचकर आय की जा सकती है। निगम के करदाताओं की संख्या उस वास्तविक संख्या की लगभग आधी है, जितने शहर में मकान और दुकान हैं। ऐसे में जो लोग कराच्छादित हैं, उनको तो बढ़ा हुआ कर देने के लिए बजरिये नोटिस दबाव में लिया जाता है, जबकि बाकी लोगों से टैक्स वसूली पर निगम का कोई ध्यान नहीं है। निगम को दिसंबर के महीने तक करीब 50 फीसदी ही कर वसूली मिल सकी है, जबकि वित्त वर्ष समाप्त होने में साढ़े तीन महीने ही बचे हैं। इसके अलावा पिछला बकाया तो वर्षों से अरबों रुपये तक पहुंच चुका है।
कहां गया सेटेलाइट सर्वे ः तीन साल पहले नगर निगम ने शहर का सेटेलाइट मैप बनाने की कोशिश शुरू की थी। ज्योग्राफिक पोजीशनिंग सिस्टम (जीपीएस) के तहत रिमोट सेंसिंग की मदद से यह काम किया जा रहा था। इस काम के पूरे होने के बाद निगम को शत प्रतिशत हाउस टैक्स हासिल होने की उम्मीद थी। मैप नगर निगम की वेबसाइट पर डाला जाना था, जिससे जनता को शहर के प्रत्येक बिंदु की जानकारी कंप्यूटर की स्क्रीन पर महज एक क्लिक पर मिल जाती, लेकिन यह योजना परवान नहीं चढ़ पाई। जियोकैड सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी, जिसने बीच में ही काम बंद कर दिया। फिलहाल पहले चरण का काम भी पूरा नहीं हुआ है। करीब 11 वर्ष पहले भी टेकनेट नाम की कंपनी से नगर निगम क्षेत्र का सेटेलाइट मैप बनाने का काम शुरू करवाया था, लेकिन जमीनी सर्वे न होने से यह योजना फेल हो गई थी।

एलडीए की तर्ज पर क्यों नहीं चलता निगम ः शहर के विकास के लिए नगर निगम की आय बढ़ना नितांत आवश्यक है। नगर निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अकील अहमद का कहना है कि हमारे पास शहर में काफी भूमि है, जिसका व्यावसायिक इस्तेमाल किया जा सकता है। इन पर हम अपार्टमेंट और कॉमर्शियल कांप्लेक्स बना सकते हैं, जो हाथोंहाथ बिक जाएंगे। इससे हर वर्ष बतौर किस्त निगम को करोड़ों रुपये की आय होगी। इससे शहर के विकास को गति मिल सकेगी तथा कर्मचारियों को भी वेतन की परेशानी नहीं होगी।

सोमवार तक वेतन नहीं तो निगम कमीर् करेंगे आंदोलन ः निगम के करीब दो हजार कर्मचारियों का नवंबर का वेतन अब तक उनके खाते में नहीं पहुंचा है। कर्मचारियों का आरोप है कि अन्य मदों में तो निगम अधिकारी धन जारी कर रहे हैं, मगर कर्मियों का वेतन पास नहीं किया जा रहा है। अगर सोमवार तक तनख्वाह नहीं आई तो वे आंदोलन करेंगे। नगर निगम के कर्मचारियों का वेतन करीब 13 करोड़ रुपये मासिक है। नगर निगम ने अभी केवल चार हजार सफाई कर्मचारियों को ही सैलरी बांटी है। बाकी वेतन की व्यवस्था नगर निगम कहां से करेगा, इसे स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। अवस्थापना निधि और गृहकर की वसूली के जरिये सैलरी बांटी जा सकती है।

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