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सवा सौ करोड़ से बदलेगी शहर की सूरत

Lucknow

Updated Sun, 02 Dec 2012 05:30 AM IST
लखनऊ। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) प्रशासन अवस्थापना निधि से अर्जित सवा सौ करोड़ रुपये खर्च कर शहर की तस्वीर बदलेगा। प्राधिकरण उपाध्यक्ष ने शनिवार देर शाम एलडीए के आला अधिकारियों को मंडी परिषद बुला औपचारिक बैठक में अवस्थापना निधि के खर्च से होने वाले कार्यों के संबंध में चर्चा की। उन्होंने साफ किया कि उक्त निधि के तहत आवंटित धनराशि से ऐसे ठोस कार्य ही करवाए जाएं जिनका वास्तविक फायदा संबंधित इलाकों के लोगों को लंबे समय तक मिले। साथ ही तीन दिसंबर को प्रस्तावित बैठक में अवस्थापना निधि से कराए जाने वाले हर कार्य के लिए अलग-अलग प्रस्ताव पेश कर चर्चा कराने को भी कहा। प्राथमिकता के आधार पर कराए जाने वाले कार्यों को सूचीबद्ध कर बजट का आवंटन होगा। एलडीए वीसी ने साफ किया कि मुख्यमंत्री की प्राथमिकता के अनुरूप तय कार्यों को पूरा कराने में ही अवस्थापना निधि की राशि खर्च होगी। इसके लिए अवस्थापना मद में वार्षिक तौर पर मिलने वाली 90 करोड़ की राशि को पूर्व में मिली सरप्लस राशि के साथ जोड़ कर पहले चरण में करीब सवा सौ करोड़ रुपये तक खर्च किए जाएंगे। बैठक में उपस्थित एक अधिकारी ने बताया कि अवस्थापना निधि से खर्च होने वाले विकास कार्य के लिए पहले चरण में पुराने लखनऊ में हमेशा से सिरदर्दी पैदा करने वाली पार्किंग की समस्या को मल्टी स्टोरी भूमिगत पार्किंग स्थल निर्मित कराके दूर कराया जाएगा। इसके लिए कंचन मार्केंट के समीप खाली पड़े स्थल को भी भूमिगत वाहन पार्किंग बनाने के लिए अंतिम तौर पर चिह्नित कर लिया गया है। इसके साथ ही चौक व मेडिकल कॉलेज चौराहा सहित आसपास से जुड़े सभी इलाकों में सड़कों के चौड़ीकरण के कार्य के साथ विक्टोरिया स्ट्रीट को भी नवाबी दौर का लुक देने के लिए प्राथमिकता के आधार पर बजट आवंटित होगा।
निर्धारित अवधि में पूरे कराए जाएंगे कार्य ः इसके साथ ही अवस्थापना मद से पहले चरण में लोहिया पार्क चौराहा, समता मूलक चौराहा, अवध अस्पताल चौराहा, अंबेडकर पार्क चौराहा व ईको पार्क चौराहे के अव्यावहारिक व विस्तारित स्वरूप को भी छोटा कर सुगम यातायात संचालन के लायक बनाने का कार्य भी कराया जाएगा। एलडीए वीसी ने स्पष्ट किया कि शहर के विकास से जुड़े हर कार्य को निर्धारित योजना के तहत तय मियाद में ही पूरा कराया जाएगा। इसमें शिथिलता व कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। फुटओवर ब्रिजों पर चढ़ने के लिए एस्कलेटर लगाने व गोमती नगर में मिठाईवाले चौराहे से भूमिगत लेन बनाने सहित कई अन्य प्रस्तावित मार्गों के चौड़ीकरण व नए प्रस्तावित सुझावों पर खर्च होने वाली अतिरिक्त राशि का एस्टीमेट तैयार कर शासन से अतिरिक्त बजट भी मांगा जाएगा।
कम्पलीशन सर्टिफिकेट देने पर ही होगा भुगतान ः प्रशासन अवस्थापना निधि से आवंटित राशि का दुरुपयोग रोकने के लिए वर्तमान व्यवस्था में फेरबदल करेगा। इसके तहत कम्पलीशन सर्टिफिकेट प्राधिकरण में जमा कराने और स्थलीय निरीक्षण से कार्य सत्यापन के बाद ही कार्यदायी संस्था अथवा ठेकेदार को राशि का पूर्ण भुगतान होगा। अभी तक एस्टीमेट के आधार पर पूरा भुगतान प्राप्त कर बाद में इसका समायोजन होता है।
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