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दागियों के जिम्मे हजारों बच्चों का निवाला

Lucknow

Updated Fri, 30 Nov 2012 12:00 PM IST
लखनऊ। शिक्षा विभाग और प्रशासन के जिम्मेदार एक बार फिर सवालों के घेरे में है। मामला हजारों बच्चों के निवाले का है। वर्तमान सत्र में राजधानी के सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील योजना के संचालन के लिए 15 स्वयं सेवी संस्थाओं का चयन किया गया है। जिसमें से कुछ दागी संस्थाएं भी शामिल हैं। मजे कि बात है कि कुछ माह पहले एक संस्था को जांच के बाद ब्लैकलिस्ट करने की संस्तुति खुद जिलाधिकारी ने की थी। लेकिन दो-तीन माह में ही यह संस्था बेदाग हो गई। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर जिम्मेदारों को क्यों अपना निर्णय बदलना पड़ा।
राजधानी में नगर क्षेत्र और बख्शी का तालाब नगर पंचायत में करीब 300 प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय, 40 सहायता प्राप्त विद्यालयों समेत माध्यमिक के करीब 100 विद्यालयों का संचालन किया जाता है। जिनमें करीब 73,000 बच्चे पढ़ते हैं। मौजूद सत्र में इन बच्चों को मिड-डे मील मुहैया कराने के लिए अगस्त माह में जिलाधिकारी के स्तर पर संस्थाओं के चयन की प्रक्रिया शुरू की गई थी। प्रदेश भर से 50 से ज्यादा स्वयं सेवी संस्थाओं ने इसके लिए आवेदन किया। जिसमें अंतिम रूप से 15 स्वयं सेवी संस्थाओं का चयन किया गया है। इस बार की चयनित सूची में बीते सत्र में भोजन मुहैया कराने वाली वाली 10 संस्थाओं को भी शामिल किया गया है। जिसमें निर्बल सेवा संस्थान, शुभकामना सेवा संस्थान, मौलाना आजाद मेमोरियल सोसाइटी, अवध ग्राम सेवा समिति, उन्मेष, नैमिष प्रगति सेवा संस्थान, वर्ल्ड वेलफेयर सोसाइटी, आदर्श जनकल्याण एवं शिक्षा समिति और फेयरडील ग्रामोद्योग सेवा संस्थान शामिल हैं। नई संस्थाओं में दृष्टि द विजन, छत्तीसगढ़ सामाजिक सेवा संस्थान, शाश्वत सेवा संस्थान, अरुण ग्रामोद्योग संस्थान और श्री बालाजी महाराज ग्रामोद्योग संस्थान को शामिल किया गया है। ये सभी संस्थाएं एक दिसंबर से काम संभालेंगी।
ब्लैकलिस्ट करने के बाद भी किया शामिल ः ब्लैकलिस्ट होने के कगार पर पहुंच चुकी वर्ल्ड वेलफेयर सोसाइटी को एक बार फिर सूची में शामिल करने पर सवाल उठने लगे हैं। जिलाधिकारी के आदेश पर संस्था को करीब 6,000 बच्चों को मिड-डे मील उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन, बीते शैक्षिक सत्र 2011-12 में इस संस्था की ओर से निम्न गुणवत्ता का भोजन उपलब्ध कराए जाने के संबंध में नगर शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कई बार शिकायतें की गई हैं। यहीं नहीं संस्था को मिड-डे मील के बिलों में प्राथमिक विद्यालय के 93,725 रुपये और उच्च प्राथमिक में 15,358 बच्चों की छात्र संख्या में हेराफेरी करने का दोषी पाया गया है। इसके चलते जिलाधिकारी अनुराग यादव ने अगस्त में इस संस्था को ब्लैकलिस्ट करने की संस्तुति की थी। लेकिन इसे इस बार भी सूची में शामिल कर लिया गया है। शैक्षिक सत्र 2011-12 के जुलाई से अक्टूबर तक के भुगतान के लिए नगर शिक्षा अधिकारी कार्यालय से भेजे गए बिलों में गड़बड़ी की आशंका पर तत्कालीन बीएसए वीपी सिंह ने जांच के आदेश दिए थे। लेकिन उनके स्थानांतरण के बाद मामला दब गया। शैक्षिक सत्र 2011-12 में एनजीओ द्वारा की गई धांधलियों की खबर अमर उजाला में प्रकाशित होने के बाद दोबारा जांच की शुरुआत की गई। जांच के दौरान स्वयं सेवी संस्था रमेश सेवा संस्थान के बिलों में भी भारी गड़बड़ियां पाई गई। साथ ही कई अन्य संस्थाओं के बिलों में भी शिकायतें सामने आई। लेकिन इस संस्था को भी दोबारा मौका दिया गया है।
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