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छह लॉ कॉलेजों को भेजा नोटिस

Lucknow

Updated Thu, 29 Nov 2012 12:00 PM IST
लखनऊ। अब यह बदली सत्ता का असर है या वास्तव में अनियमितताओं पर लविवि चेत गया है लेकिन पहली बार लखनऊ विश्वविद्यालय ने लॉ कॉलेजों में गड़बड़ियों पर सख्त रुख अपनाया है। कॉलेजों द्वारा मानक पूरा करने में की गई हीलाहवाली को देखते हुए लविवि प्रशासन ने छह लॉ कॉलेजों को नोटिस जारी कर पूछा है कि अनियमितता पर उनकी संबद्धता क्याें समाप्त न कर दी जाए। कॉलेजों को 20 दिसंबर तक जवाब दाखिल करना है।
हाईकोर्ट के आदेश एवं राजभवन के दबाव के बाद पिछले वर्ष अप्रैल में डीन लॉ प्रो. ओएन मिश्र की कमेटी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर लॉ कॉलेज, लखनऊ लॉ कॉलेज, सिटी एकेडमी लॉ कॉलेज, सेंट मदर टरेसा लॉ कॉलेज, एक्सेल लॉ कॉलेज, हीरालाल यादव लॉ कॉलेज, नर्वदेश्वर लॉ कॉलेज एवं यूनिटी लॉ कॉलेज की जांच की थी जिसमें साफ अनियमितताएं मिली थी। फिर कॉलेजों को नोटिस देने की खानापूर्ति शुरू हुई। कॉलेजों के जो जवाब आए भी वह भी संतोषजनक नहीं थे। जब जांच कमेटी के अध्यक्ष डीन लॉ प्रो. ओएन मिश्र को कॉलेजों का जवाब भेजा गया तो उन्हाेंने व्यस्तता का हवाला देकर एक और जांच कमेटी की सलाह दे डाली।
कॉलेजों ने विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गयी नोटिस पर जो अपना जवाब भेजा था उसके भौतिक परीक्षण के लिए एक तीन सदस्यीय कमेटी बनायी गयी जिसमें विभाग के प्रो. आरआर लायल, डॉ. सीपी सिंह एवं डॉ. आरबी जैसल शामिल थे। कमेटी को सितंबर के पहले सप्ताह में अपनी रिपोर्ट देनी थी। कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट में बताया कि एक्सल लॉ कॉलेज, लखनऊ लॉ कॉलेज, भीमराव अंबेडकर लॉ कॉलेज और मदर टेरेसा लॉ कॉलेज में कोई प्राचार्य नहीं है। एक्सल लॉ कॉलेज एवं मदर टेरेसा लॉ कॉलेज की मान्यता सवालों के घेरे में है जबकि किसी कॉलेज में शिक्षक व छात्र का अनुपात ठीक नहीं है। कहीं शिक्षकों की नियुक्ति के मानक पूरे नहीं हैं तो कहीं वेतन एवं अन्य सुविधाओं से शिक्षक महरूम हैं।
रिपोर्ट के आधार पर विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 38 (7) के अंतर्गत छह लॉ कॉलेजों को लविवि ने नोटिस भेजी है इसमें लखनऊ लॉ कॉलेज, सेंट मदर टेरेसा लॉ कॉलेज, एक्सेल लॉ कॉलेज, नर्वदेश्वर लॉ कॉलेज एवं यूनिटी लॉ कॉलेज शामिल हैं। नोटिस में कहा गया है कि पहली कमेटी की जांच के बाद पिछले वर्ष नवंबर में उन्हें नोटिस जारी कर कमी पूरा करने को कहा गया था। उसके बाद कई बार रिमाइंडर भी कॉलेजों को भेजा गया। लेकिन दूसरी कमेटी की जांच में भी पुरानी कमियां देखने को मिली। ऐसे में कॉलेज स्पष्ट करे कि विश्वविद्यालय के बार-बार कहने पर भी क्यों नहीं इन कमियों को ठीक किया गया। इस नाफरमानी के लिए कॉलेज की संबद्धता क्यों न समाप्त की जाए? मानक पूरे न करने के बताए गए सभी कारणों के प्रमाण सहित कॉलेजों को 20 दिसंबर तक अपना जवाब दाखिल करना है। जवाब संतोषजनक नहीं रहा तो इस बार लॉ कॉलेजों पर कार्रवाई की तलवार लटकना तय माना जा रहा है। पिछले महीने बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी लखनऊ विश्वविद्यालय से पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी थी।
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